मलयालम टीवी समाचार चैनल MediaOne को केंद्र द्वारा प्रसारण से रोक दिया गया

जमात-ए-इस्लामी के समर्थन वाले मलयालम भाषा के प्रमुख समाचार चैनल Mediaone TV के प्रसारण को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने “सुरक्षा कारणों” का हवाला देते हुए रोक दिया था। चैनल सोमवार दोपहर को बंद हो गया।

मीडियाओन टीवी के संपादक प्रमोद रमन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल पर प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। “मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया था, लेकिन चैनल को अभी तक इस पर विवरण नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने Mediaone TV पर प्रतिबंध के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। हमने प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद, चैनल दर्शकों के लिए वापस आ जाएगा। हम इस उम्मीद के साथ प्रसारण को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं कि अंत में न्याय मिलेगा,” बयान में कहा गया है।

चैनल के सूत्रों ने बताया कि टीवी चैनल के लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है लेकिन जब प्रतिबंध आया तब चैनल के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी थी.

हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि इसे ब्लॉक करने का आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि चैनल ने सुरक्षा मंजूरी को मंजूरी नहीं दी थी।

एक अधिकारी ने उल्लेख किया कि समाचार श्रेणी में एक निजी उपग्रह टीवी चैनल के रूप में अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए चैनल की “सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया था”, जो मौजूदा नीति के अनुसार 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा अनुमत चैनलों की सूची से पता चलता है कि मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के स्वामित्व वाले समाचार श्रेणी के तहत मीडिया वन टीवी चैनल के पास सितंबर 2011 से अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमतियां हैं।

I&B मंत्रालय की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग लाइसेंस नीति के अनुसार, देश में प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक चैनल को गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सुरक्षा मंजूरी मौजूदा नीति के तहत दस साल की अवधि के लिए वैध है, जिसके बाद चैनल को इसे फिर से प्राप्त करना होगा।

हाल के वर्षों में यह दूसरी बार है जब MediaoneTV को प्रसारण से रोक दिया गया है। मार्च 2020 में, केंद्र ने पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों पर रिपोर्टिंग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में चैनल पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि चैनल को रोकना “मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने जैसा है”।

केंद्र द्वारा MediaOne चैनल के प्रसारण पर एक बार फिर से रोक अलोकतांत्रिक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बिना पर्याप्त कारण बताए चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। केंद्र के पास यह बताने की जिम्मेदारी है कि उसने चैनल के प्रसारण को क्यों निलंबित किया है। प्रसारण को रोककर केंद्र संघ परिवार की अवांछित खबरों के प्रति असहिष्णुता दिखाने की नीति को लागू कर रहा है. यह मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने जैसा है, ”सतीसन ने एक बयान में कहा।