जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर परिसीमन पैनल: पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी

सोमवार (20 दिसंबर) को परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करने के बाद जम्मू-कश्मीर की सीटों की गिनती में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। 2011 की जनगणना से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत परिसीमन अभ्यास किया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया से भारती जैन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि पैनल ने जम्मू क्षेत्र के लिए 6 अतिरिक्त सीटों और कश्मीर घाटी के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में जम्मू क्षेत्र में अब कुल 43 विधानसभा सीटें होंगी जबकि कश्मीर घाटी में 47 सीटें होंगी.

परिसीमन पैनल ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 7 सीटों को अपरिवर्तित रखा है। लेकिन 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इससे पहले, एसटी को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं था। पीओके को सौंपी गई और खाली रहने वाली 24 सीटें अपरिवर्तित रहेंगी।

पाक अधिकृत कश्मीर में रहेगी 24 सीटें

– भारती जैन (@bhartijainTOI) 20 दिसंबर, 2021

परिसीमन पैनल ने अपने 5 सहयोगी सदस्यों को इस साल 31 दिसंबर तक अपना सुझाव देने को कहा है। सदस्यों में भाजपा से जुगल किशोर और डॉ जितेंद्र सिंह, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी शामिल हैं। इससे पहले, नेकां के सांसद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर आपत्ति को लेकर बैठकों में शामिल नहीं हुए थे।