संसद: NIPER बिल पास, 6 फार्मा संस्थानों को ‘राष्ट्रीय महत्व’ का टैग

संसद ने गुरुवार को फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान के छह और संस्थानों को ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान’ का दर्जा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक पारित किया, और उनके लिए एक सलाहकार परिषद भी स्थापित की। राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसे इस सप्ताह की शुरुआत में लोकसभा ने पारित किया था।

यह विधेयक अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों – एनआईपीईआर – को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान’ का दर्जा देने का प्रयास करता है। विधेयक में फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक परिषद, एक केंद्रीय निकाय की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक पर एक बहस के दौरान कहा कि एनआईपीईआर अनुसंधान में मदद कर रहे हैं जो भारत के लिए अधिक पेटेंट ला सकता है, जिसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्र उच्च लागत वाली फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन कर सकता है।

इसके अलावा, बिल प्रत्येक एनआईपीईआर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 23 से 12 सदस्यों की मौजूदा ताकत से युक्तिसंगत बनाता है और संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के दायरे और संख्या को बढ़ाता है।

हालांकि विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकारों को भी एनआईपीईआर की शीर्ष परिषद में जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की भी मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने इस पर स्पष्टता की मांग की कि क्या राष्ट्रीय महत्व का दर्जा एनआईपीईआर में ओबीसी और एससी / एसटी आरक्षण को समाप्त नहीं करेगा।

स्वायत्तता और सत्ता के अति-केंद्रीकरण जैसे मुद्दों को उठाते हुए, कांग्रेस के एल हनुमंतैया ने कहा कि प्रस्तावित परिषद को इन संस्थानों के वित्तीय, प्रशासनिक और प्रबंधकीय मामलों के संबंध में अत्यधिक शक्तियों के साथ सशक्त किया गया है, जिसे बहुत सावधानी से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक संभावित रूप से संस्थानों की स्वायत्तता से समझौता करता है क्योंकि परिषद ज्यादातर केंद्र सरकार के नौकरशाहों और कुछ सांसदों से बनी होगी, जिसमें यह ऐसे निर्णय ले सकता है जो किसी विशेष संस्थान के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकते हैं।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने स्थायी समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सरकार द्वारा नियम बनाए जाने पर कुछ अन्य सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसटी/एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं।

उन्होंने कहा कि विधेयक एनआईपीईआर को मजबूत करेगा और अनुसंधान को प्राथमिकता देगा। देश में अनुसंधान को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “हमारे देश में पेटेंट होना चाहिए। अगर हमारे देश में शोध होगा तो पेटेंट देश में होंगे। जब पेटेंट देश में होगा, तब हम उच्च लागत और पेटेंट वाली दवाएं बनाने में सक्षम होंगे। एनआईपीईआर जैसे संस्थान इस तरह के शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि एनआईपीईआर को आईआईटी की तर्ज पर संचालित किया जाएगा।

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