मछली पकड़ने की सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के प्रस्ताव से कॉरपोरेट्स को मदद मिलती है, मछुआरे की नहीं: हिबी ईडन

विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन मछली पकड़ने की सब्सिडी पर एक समझौते को अंतिम रूप देना चाहता है। लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस देने वाले कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लिज़ मैथ्यू को अपनी चिंताओं से कहा:

आपने मत्स्य पालन क्षेत्र के निजीकरण पर सवाल उठाया

विश्व व्यापार संगठन का प्रस्ताव मत्स्य पालन सब्सिडी में अनुशासन पर एक समझौते की पुष्टि करना है। महामारी और जलवायु परिवर्तन के बीच मछली पकड़ने का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। भारत जैसे देश के लिए केरोसिन सहित सब्सिडी बहुत जरूरी है। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में प्रस्तावों से कॉरपोरेट्स को मदद मिलेगी जबकि मछुआरे मजदूर नहीं रहेंगे।

क्या समुद्री संपदा का ह्रास चिंता का विषय नहीं है?

हां, खासकर तब जब हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 7.28 फीसदी समुद्री संपदा पर निर्भर करता है। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है।

आप इस मुद्दे को नीली अर्थव्यवस्था नीति से क्यों जोड़ रहे हैं?

नीली अर्थव्यवस्था और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विशेष क्षेत्र बहुत गंभीर है। जब डब्ल्यूटीओ द्वारा सब्सिडी बंद कर दी जाती है और जब कॉरपोरेट्स को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है … तो लिंक बहुत स्पष्ट है।

आपने पीएम और मत्स्य पालन मंत्री को लिखा था?

मेरा कहना था कि सरकार वैश्विक मंच पर इसका विरोध करे। आज मत्स्य मंत्री ने मुझे बताया कि भारत ने इसका विरोध करने का फैसला किया है।

पहले भी मांगें थीं कि ऐसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए

ऐसी नीतियां बनाने से पहले सभी संगठनों – राजनीतिक और गैर राजनीतिक – को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभी पक्षों को चर्चा के लिए बुलाया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय (सम्मेलन) पर सरकार का रुख तब तक स्पष्ट नहीं था जब तक मैंने मंत्री से बात नहीं की।

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