अल्पसंख्यक आयोग ने सीबीएफसी के साथ फिल्मों में अल्पसंख्यकों के चित्रण का मुद्दा उठाया

भारतीय सिनेमा में अल्पसंख्यकों के चित्रण की शिकायतों की संख्या बढ़ने के साथ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अब इस मामले को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष उठाया है। एनसीएम अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने आज कहा कि आयोग, सीबीएफसी के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएगा और दिसंबर तक फिल्मों में अल्पसंख्यकों के चित्रण पर एक प्रोटोकॉल तैयार करेगा।

“हमें कई शिकायतें मिली हैं। तमिलनाडु की एक शिकायत में कहा गया है कि रुद्रतांडव फिल्म में ईसाइयों का ‘खराब चित्रण’ किया गया है। जत्थेदार सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी हमारे पास यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि फिल्मों में सिखों को ‘खराब’ दिखाया जाता है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं।

आयोग के सूत्र बताते हैं कि अब तक की शिकायतें सामान्य रही हैं और भारतीय फिल्मों में अल्पसंख्यक समुदायों के चित्रण कैसे अनुचित हैं, इसकी शिकायतों में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

“इन शिकायतों विशेष रूप से, और सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों के चित्रण को देखने और जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए, हमने सीबीएफसी को दिसंबर तक हमें सभी प्रासंगिक जानकारी देने का निर्देश दिया है। सीबीएफसी के तहत देश को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय फिल्म स्क्रीनिंग समिति है। यह अनिवार्य है कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। हालांकि इन समितियों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई आदेश नहीं है कि इन समितियों में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य का चयन किया जाए, ”अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने आगे कहा कि आयोग प्रत्येक क्षेत्र में इन फिल्म स्क्रीनिंग समितियों में अल्पसंख्यक सदस्य के नामांकन को अनिवार्य करने की संभावना देख रहा है।

“हमने सीबीएफसी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय दोनों से कहा है कि इन समितियों और सेंसर बोर्ड का चयन कैसे होता है, इस बारे में विवरण प्रस्तुत करें। हम निश्चित रूप से इस मामले पर मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे।”

सूत्रों ने आगे कहा कि एक बार ऐसे सदस्यों को स्क्रीनिंग समितियों में शामिल कर लिया जाता है, तो अल्पसंख्यकों से संबंधित शिकायतों को आयोग को शामिल किए बिना सीबीएफसी में निपटाया जाएगा।

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