किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हालांकि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने किसानों को सड़कों से हटाने की मांग वाली एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और अन्य जगहों पर लगभग एक साल तक चलने वाले आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान संघों को तीन सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।

अदालत नोएडा के एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आग्रह किया गया था कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास की सड़कों से हटा दिया जाए।

“आखिरकार कोई न कोई समाधान निकालना ही होगा। हम कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी विरोध करने के उनके अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, ”अदालत ने कहा।

इससे पहले भी, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले राजमार्गों की निरंतर नाकेबंदी को देखते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि सड़कों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

“निवारण न्यायिक रूप, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है। लेकिन राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है और यह हमेशा के लिए होता है? यह कहाँ समाप्त होता है?”, दो-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे जस्टिस एसके कौल ने नोएडा के एक निवासी द्वारा चल रहे विरोध के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की।

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