लखीमपुर खीरी मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाला है, जिसमें किसानों के विरोध के दौरान चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने आठ अक्टूबर को आठ लोगों की नृशंस हत्या में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया था, इस मामले की सुनवाई करेगी।

मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई तब कर रही है जब दो वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसमें सीबीआई भी शामिल है।

लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी द्वारा चार किसानों को कुचल दिया गया, जब केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे एक समूह ने 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया।

गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई।

कई किसान संगठन तीन कानूनों के पारित होने का विरोध कर रहे हैं – किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 पिछले नवंबर से।
शीर्ष अदालत ने जनवरी में इन कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

शुरुआत में, विरोध पिछले साल नवंबर में पंजाब से शुरू हुआ और बाद में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैल गया
शीर्ष अदालत ने आठ अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया था और सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था.

पीठ ने कहा था, “कानून को सभी आरोपियों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए और सरकार को आठ लोगों की नृशंस हत्या की जांच में विश्वास जगाने के लिए इस संबंध में सभी उपचारात्मक कदम उठाने होंगे।”

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने आठ अक्टूबर को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि मामले में सभी उचित कार्रवाई की जाएगी.

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