केरल सरकार अगड़ी जातियों में ईबीसी व्यक्तियों के लिए सर्वेक्षण करेगी

केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य में अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया।

यह सर्वेक्षण राज्य के त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों के सभी वार्डों या संभागों में किया जाएगा। अगड़ी जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े पांच परिवारों की पहचान एक वार्ड या स्थानीय निकाय प्रभाग में की जाएगी। सर्वेक्षण राज्य महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन मिशन कुदुम्बश्री को सौंपा जाएगा। राज्य में विभिन्न स्थानीय निकायों में 21,865 वार्ड/मंडल हैं।

इसके लिए सूचना एकत्र करने के लिए कुल 75.67 लाख रुपये आवंटित करने की मंजूरी दी गई थी।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों, सहकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और मंदिर मामलों (देवस्वम) बोर्डों में नियुक्तियों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि कर्मचारी के कार्यालय में आने के एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करें और संबंधित संस्थान तीन महीने के भीतर इस संबंध में आवश्यक संशोधन करें।

यह निर्णय उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है जिनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को ऐसे संस्थानों में नियुक्त किया गया था। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, प्रबंधन नियुक्तियों के लिए एकमात्र अधिकार है। व्यक्ति के पद ग्रहण करने के एक महीने के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए।

वर्तमान में विभिन्न विभागों में सीधी सरकारी नियुक्तियों में ही पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है।

पीटीआई इनपुट के साथ

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