उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा की अनुमति दी, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा तय की

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चार धाम यात्रा पर से अपना स्टे हटा लिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए तीर्थयात्रा का संचालन करे।

यात्रा पर प्रतिबंध हटाते हुए, मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि तीर्थयात्रा मंदिरों में आने वाले भक्तों की संख्या पर दैनिक सीमा की तरह प्रतिबंधों के साथ शुरू होगी।

अदालत ने कहा कि एक नकारात्मक कोविड -19 परीक्षण रिपोर्ट और एक टीकाकरण प्रमाण पत्र भी आगंतुकों के लिए अनिवार्य होगा।

चार धाम के नाम से मशहूर हिमालयी मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर दैनिक सीमा लगाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में प्रतिदिन 400 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि तीर्थयात्रियों को मंदिरों के आसपास के किसी भी झरने में स्नान करने की अनुमति नहीं होगी।

चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

अदालत का आदेश राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जिस पर तीर्थयात्रा शुरू करने के लिए विभिन्न हलकों का दबाव था, जिससे ट्रैवल एजेंटों और तीर्थयात्रियों सहित लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।

कोविड -19 की स्थिति अनिश्चित होने के कारण, अदालत ने 28 जून को चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों के लिए चार धाम यात्रा को सीमित तरीके से शुरू करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगा दी थी, जहां मंदिर स्थित हैं।

इसमें राज्य के बाहर के तीर्थयात्रियों के लिए कोविड -19 स्थिति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से यात्रा खोलने की योजना थी।

इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की यात्रा पर लगी रोक को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चूंकि मामला शीर्ष अदालत में लंबित था, इसलिए उच्च न्यायालय प्रतिबंध हटाने की राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने की स्थिति में नहीं था।

हालांकि, इसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी वापस ले ली, जिससे उच्च न्यायालय के लिए उसकी याचिका पर सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया।

सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने स्थानीय लोगों की आजीविका बहाल करने के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की.

महाधिवक्ता ने कहा कि चार धाम यात्रा की कमाई की अवधि होती है और अगर सीजन बीत जाता है, तो कई परिवारों को भारी नुकसान होगा।

महाधिवक्ता ने आगे दलील दी कि प्रतिबंध लगाते समय न्यायालय की प्रारंभिक चिंता को दूर कर दिया गया है और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकार ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि यात्रा के लिए कोविड -19 एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

जून में, उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, जबकि कोविड -19 मामलों में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अन्य कारकों से संबंधित जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई की थी।

इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी.

महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और सीएससी चंद्रशेखर रावत ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ से यात्रा पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित एसएलपी का हवाला देते हुए इस पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेकर हाईकोर्ट को अवगत कराया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की.

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