ट्रिब्यूनल नियुक्तियों के लिए ‘चेरी-पिकिंग’ नामों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करने के लिए दो सप्ताह का “अंतिम” समय दिया, यहां तक ​​​​कि विभिन्न पदों के लिए अनुशंसित लोगों की सूची से “चेरी-पिकिंग” नामों पर भी नाराजगी व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उसने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में नियुक्त लोगों की सूची देखी है और कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों को चुना गया था और कुछ इंतजार कर रहे थे। “हम चयनित उम्मीदवारों की उपेक्षा नहीं कर सकते और प्रतीक्षा सूची में नहीं जा सकते। यह किस प्रकार का चयन और नियुक्ति है?’ न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से भी पूछा।

CJI ने कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में नियुक्तियों के मामले में भी ऐसा ही हुआ था।

“हम इस बात से बहुत नाखुश हैं कि सिफारिशों पर कैसे कार्रवाई की जा रही है। हमने एनसीएलएटी में न्यायिक सदस्यों के लिए ५३० और तकनीकी के लिए ४०० से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से आठ न्यायिक सदस्यों और उसी तरह तकनीकी सदस्यों को मंजूरी दी गई है। हमने देश भर में यात्रा की ”।

CJI ने कहा कि “COVID के दौरान आपकी सरकार ने हमसे साक्षात्कार आयोजित करने का अनुरोध किया और हमने COVID के दौरान इतना समय बर्बाद किया” उन्होंने बताया कि न्यायिक सदस्यों के रूप में चुने गए लोगों में से पांच पहले से ही 64 हैं और उनका कार्यकाल 65 वर्ष है। “तो उन्हें सेवा के लिए एक साल का समय मिलता है?”, CJI ने पूछा।

एजी ने हालांकि कहा कि कार्यकाल 67 साल तक है।

कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने पर, एजी ने कहा कि एससी ने पहले फैसला सुनाया था कि सरकार एक सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का फैसला कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार के पास कोई सिफारिश लंबित नहीं है।

पीठ ने जानना चाहा कि तब सिफारिशों की पवित्रता क्या है।

“बहुत अधिक असंगति है। यह नहीं किया गया है”, एजी ने कहा।

वेणुहोपाल ने कहा कि सरकार उन उम्मीदवारों को छोड़कर गैर-स्वीकृति सूची पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

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