धार्मिक संस्थानों को सरकारी फंडिंग: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों जैसे धार्मिक संस्थानों के वित्त पोषण पर विवरण मांगा है, और पूछा है कि क्या ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति संविधान की धर्मनिरपेक्ष योजना के अनुरूप है।

मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम और एक अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अजय भनोट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और सुनवाई की अगली तारीख 6 अक्टूबर तय की।

पीठ ने राज्य सरकार से पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों, शर्तों और मान्यता के मानकों को रिकॉर्ड में लाने को कहा, जिसमें मदरसों और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त अन्य सभी धार्मिक संस्थानों में खेल के मैदानों की आवश्यकता शामिल है।

अदालत ने यह भी पूछा कि क्या इतने मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसे भी छात्राओं को प्रवेश देते हैं। राज्य सरकार अपने हलफनामे में अन्य धार्मिक संप्रदायों की धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ शिक्षा के विभिन्न अन्य बोर्डों का विवरण भी बताएगी।

अदालत ने राज्य को यह जवाब देने का निर्देश दिया कि क्या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति संविधान की योजना के अनुरूप है, विशेष रूप से संविधान की प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द के आलोक में।

अदालत ने पूछा कि क्या धार्मिक स्कूलों को चलाने के लिए अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी सरकारी सहायता प्रदान की जाती है और क्या धार्मिक स्कूलों में महिलाओं के छात्रों के रूप में आवेदन करने पर प्रतिबंध है और यदि ऐसा है तो क्या ऐसा प्रतिबंध संविधान द्वारा निषिद्ध भेदभाव का कार्य है।

मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे ने अपनी याचिका में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने की मांग की थी।

अदालत ने ये निर्देश 19 अगस्त को पारित किए।

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