22 भाषाओं में मसौदा ईआईए लाने को तैयार, केंद्र ने एचसी को बताया

केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 अधिसूचना के मसौदे का संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए तैयार है। सरकार ने पहले अदालत के आदेश का विरोध किया था और इसकी समीक्षा की मांग की थी।

“हम इस समीक्षा याचिका को आगे नहीं बढ़ाएंगे। याचिकाकर्ता ने जो कुछ भी मांगा था… पूरी तरह से अनुमति दी जा रही है, ”भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने जून 2020 में अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका को 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में ईआईए अधिसूचना के मसौदे को प्रकाशित करने के लिए उसका कोई संवैधानिक या वैधानिक दायित्व नहीं है।

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