थरूर ने पेगासस जासूसी के आरोपों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को पेगासस जासूसी के आरोपों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की और संकेत दिया कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही को तब तक बाधित करना जारी रखेंगे जब तक कि सरकार इस पर बहस के लिए सहमत नहीं हो जाती।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपने “स्वार्थी राजनीतिक हितों” के लिए जासूसी करने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया।

पिछले हफ्ते, एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया कि 300 से अधिक सत्यापित मोबाइल फोन नंबर, जिनमें दो मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं के अलावा भारत में कई व्यवसायी और कार्यकर्ता शामिल हैं, को पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से जासूसी करने के लिए लक्षित किया जा सकता है। इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप, जो हैकिंग सॉफ्टवेयर को केवल “सत्यापित” सरकारों और सरकारी एजेंसियों को बेचता है।

सरकार इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करती रही है.

लोकसभा स्थगित होने के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए राजी हो, लेकिन वह तैयार नहीं है. हम जो कह रहे हैं वह यह है कि यदि आप (सरकार) इससे सहमत नहीं हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो हम आपको अपना व्यवसाय करने की अनुमति क्यों दें।”

उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि और विवादास्पद कृषि कानून जैसे अन्य मुद्दे भी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन पेगासस विवाद प्राथमिकता है।

19 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद के दोनों सदनों ने बहुत कम कामकाज किया है क्योंकि विपक्षी दलों ने पेगासस विवाद के प्रमुख होने के साथ कई मुद्दों पर अपने विरोध के साथ स्थगन को मजबूर किया है।

थरूर ने दोनों सदनों में इस मुद्दे पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने विपक्ष की बात सुने बिना सिर्फ अपनी “मन की बात” साझा की।

वैष्णव ने जासूसी कहानियों को भारत को बदनाम करने के लिए एक प्रयास करार दिया था और दावा किया था कि इस सनसनी के लिए “कोई सार नहीं” है।

सूत्रों के अनुसार, पेगासस जासूसी के आरोपों पर थरूर के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनल इस सप्ताह के अंत में गृह मंत्रालय सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है।

सूचना और प्रौद्योगिकी पर 32 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति की 28 जुलाई को बैठक होने वाली है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार बैठक का एजेंडा “नागरिक डेटा सुरक्षा और गोपनीयता” है।

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