उत्तराखंड: पहली कैबिनेट बैठक में, धामी सरकार ने छह प्रस्ताव पारित किए

शपथ ग्रहण समारोह के बाद रविवार रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, युवाओं को रोजगार के अवसर और दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान का वादा किया गया था। प्रस्तावों का विवरण साझा करते हुए, सरकार के प्रवक्ता और राज्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होगी और सेवाओं के पारदर्शी और तेजी से वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। एक अलग प्रस्ताव में सरकारी सेवाओं में नौकरी के अवसर के साथ-साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार की सुविधा का वादा किया गया था। उनियाल ने कहा कि एक अन्य प्रस्ताव में महिलाओं के सशक्तिकरण और दलितों और लोगों के पिछड़े वर्गों के उत्थान का वादा किया गया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करने का एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के वेतन को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भी पारित किया और उन्हें गृह जिलों में प्राथमिकता के आधार पर तैनात किया जाएगा। उनियाल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 22,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने का भी फैसला किया है। .