केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को टीका वितरण पर नई नीति पर पुनर्विचार करने और राज्य सरकारों को नि: शुल्क टीकों की आवश्यक मात्रा प्रदान करने के लिए लिखा था। विजयन ने कहा कि नीति में 50 प्रतिशत आपूर्ति के लिए निर्माताओं को मूल्य की अग्रिम घोषणा करनी होगी जो राज्य सरकारों और खुले बाजार में उपलब्ध होगी। “राज्य सरकारें पहले से ही महामारी के कारण अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सामना कर रही हैं। टीके खरीदने के अतिरिक्त बोझ से राज्य के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा। ‘ केंद्र सरकार ने कहा था कि 50% वैक्सीन की खुराक केंद्र सरकार के लिए निर्धारित की जानी है, और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों और खुले बाजार में वितरित किया जाना है। विजयन ने कहा कि राज्यों का स्वास्थ्य क्षेत्र में संवैधानिक दायित्व है और उन्हें वैक्सीन के एक सुनिश्चित कोटा की आवश्यकता है जो कि महामारी की स्थिति में मुफ्त प्रदान किया जाना है। यह जरूरी है कि राज्यों को नि: शुल्क टीके उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि हालांकि नीति में कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत के मान से नि: शुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएगी जो मानदंड के आधार पर है, राज्यों को एक आश्वासन की आवश्यकता है कि उन्हें खुले बाजार के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। । उन्होंने कहा कि खुले बाजार वितरकों को टीकों का एक निर्दिष्ट कोटा रखने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए सस्ती कीमत तय करनी होगी ताकि बेईमान खिलाड़ी जनता का शोषण न करें। विजयन ने प्रधानमंत्री से केरल को राज्य के मेगा टीकाकरण योजना को लागू करने के लिए टीकों की 50 लाख खुराकें आवंटित करने का भी आग्रह किया। ।
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