नई दिल्ली: भारत ने रविवार को अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर के नए जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत ने सहायता पैकेज को ‘बहुत कम, बहुत देर से’ करार दिया। समझौते को अंतिम रूप देने से पहले कुछ बाधाओं के कारण जलवायु शिखर सम्मेलन 32 घंटे तक चला। क्यूबा और नाइजीरिया सहित कई विकासशील देश अभी भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। शिखर सम्मेलन, शुरू में शुक्रवार शाम को समाप्त होने वाला था, लंबी बातचीत के कारण इसे रविवार की सुबह तक बढ़ा दिया गया।

आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने कहा कि समझौते को अपनाने से पहले भारत को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीटीआई ने भारतीय वार्ताकार के हवाले से कहा, “हम इस प्रक्रिया से बहुत नाखुश हैं, निराश हैं और इस एजेंडे को अपनाने पर आपत्ति जताते हैं।”

उन्होंने कहा, “300 बिलियन अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित नहीं करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ाई के बावजूद, यह सीबीडीआर (सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां) और समानता के सिद्धांत के साथ असंगत है।”

नाइजीरिया ने 300 अरब डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को ‘मजाक’ बताते हुए भारत का समर्थन किया, साथ ही मलावी और बोलीविया ने भी अपना समर्थन जताया।

वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सीईओ अनी दासगुप्ता ने समझौते को “सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम भुगतान” बताया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर देश “इस बात से निराश हैं कि जब अरबों लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ है तो अमीर देशों ने मेज पर अधिक पैसा नहीं डाला है।”

रविवार के शुरुआती घंटों में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में देशों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों के लिए वित्तपोषण सहायता पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया। हालाँकि इस सौदे से कई पक्ष असंतुष्ट हैं, अन्य इसकी खामियों के बावजूद इसे एक संभावित कदम के रूप में देखते हैं।