सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार करते हुए, इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए इस्लाम का पालन करने वाला होना अनिवार्य था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, और कुल 4 गैर-मुस्लिम सदस्य ही मौजूद होने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह प्रावधान, कि कौन वक्फ बना सकता है, तब तक रोक दिया जाएगा जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का पालन करने वाला है या नहीं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष अदालत ने वक्फ अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जो एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और आदेश पारित कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि कलेक्टरों को ‘व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करेगा। अदालत ने कहा, ‘अधिकरण द्वारा निर्णय होने तक, किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई तीसरा पक्ष अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। कलेक्टर को ऐसे अधिकार देने वाला प्रावधान निलंबित रहेगा। हम यह भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं।
