जयपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जहां साइबर पुलिस थानों के साथ-साथ साइबर कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए।
मेघवाल का पारंपरिक साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे सम्मेलन जागरूकता फैलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस कार्यक्रम में साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनकी रोकथाम और जागरूकता अभियानों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि जानकारी की कमी के कारण लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरह के कार्यक्रम नियमित आयोजित होते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को शिक्षित करना है ताकि वे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। स्वैच्छिक सत्रों में कम समय में अधिकतम जानकारी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस पहल से आमजन को तेज न्याय मिलेगा। साइबर थानों और कोर्ट के एकीकरण से जांच और सुनवाई प्रक्रिया सरल हो जाएगी। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने उपयोगी सुझाव दिए, जिससे प्रतिभागी सशक्त महसूस कर रहे हैं। डिजिटल युग में यह कदम राजस्थान को अग्रणी बनाएगा और अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम करेगा।
