पंजाब में पराली जलाने के 2,196 मामले, 32 लाख से अधिक जुर्माना
पराली जलाने को रोकने के लिए सरकारी और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद पंजाब के खेतों में आग लगाने की प्रथा बरकरार है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा 3 नवंबर तक जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य भर में अब तक कुल 2,196 मामले दर्ज किए गए हैं। इन उल्लंघनों पर कार्रवाई के रूप में 636 मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। संबंधित विभाग द्वारा 32 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसमें से 20 लाख 60 हजार रुपये की वसूली भी हो चुकी है।
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 545 मामले तरनतारन जिले में सामने आए हैं। इसके बाद फरीदकोट में 66, फाजिलका में 52, और गुरदासपुर में 108 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह, फिरोजपुर में 305, अमृतसर में 198, संगरूर में 154, और बठिंडा में 148 मामले रिपोर्ट किए गए हैं।
पटियाला जिले की स्थिति पर गौर करें तो 93 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने 39 खेतों का निरीक्षण किया, जिनमें से 10 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। सात मामलों में कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है, जिसमें 20 हजार रुपये की वसूली पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, नौ मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, 10 खेतों की रेड कार्ड में लाल हर्फ लगाया गया है, और 10 किसानों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।
राज्य स्तर पर कुल 1,487 खेतों की जांच की जा चुकी है। 701 स्थानों पर आग लगने की पुष्टि हुई है, जबकि 81 खेतों में जलने के निशान मिले हैं। राज्यभर में 494 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 527 खेतों के कागजात में लाल हर्फ लगाया गया है। 16 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नोडल या पर्यवेक्षक अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और न ही निलंबन का आदेश दिया गया है। हालांकि, लापरवाही के तहत 609 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सख्त कार्रवाई के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकी नहीं हैं, जिससे समग्र जागरूकता और प्रशासनिक नजरबंदी की महत्वपूर्णता पर फिर से प्रकाश पड़ता है।


