मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से पंजाब के लिए ₹9,000 करोड़ से अधिक की लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह किया है। इन निधियों में ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और मार्केट फीस शामिल हैं, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। मान ने इस बात पर जोर दिया कि आरडीएफ जारी न करने से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने चावल के लिए कवर किए गए भंडारण स्थान की कमी के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जिसके कारण डिलीवरी में देरी हुई। उन्होंने चावल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के उपायों की वकालत की, जिसमें बायो-एथेनॉल इकाइयों, निर्यात और अन्य चैनलों को चावल का आवंटन शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने आढ़तिया कमीशन के मुद्दे पर भी चर्चा की और धान खरीद की तारीखों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।
