भारत-अमेरिका तनाव के बीच, पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के इस फैसले के बाद से भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। अमेरिका के इस फैसले से भारत के कारोबारियों पर असर पड़ेगा। इसी टैरिफ की टेंशन के बीच अगले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है।

पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने अमेरिका जा सकते हैं। UNGA की स्पीकर लिस्ट में 26 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री के बोलने का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि, अभी यह संभावित फैसला है, अंतिम फैसला अभी बाकी है।

यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। इसी महासभा का हिस्सा बनने के लिए पीएम अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हाई लेवल जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राज़ील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। भारत के साथ-साथ 26 सितंबर को इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सरकार प्रमुख भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे।

अमेरिका ने भारत पर पहले 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था। इसी के बाद देश ने भारत के रूस के साथ तेल व्यापार के चलते अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। जिसके चलते अब देश पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जा चुका है। इस टैरिफ के चलते दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। इसी बीच अमेरिका के साथ तनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि पीएम का यह दौरा राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का आधार बन सकता है। कई कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी -ट्रंप की आमने-सामने की मीटिंग से संबंध को पटरी पर लाया जा सकता है।

इससे पहले पीएम मोदी फरवरी में अमेरिका के दौरे पर गए थे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की थी। अपनी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में मोदी और ट्रंप ने 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (multi-sector Bilateral Trade Agreement ) के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी।

अमेरिका की तरफ से लगाए गए इन टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करेगा।