केंद्र सरकार के आगामी केंद्रीय बजट से ठीक पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विशेष अतिरिक्त फंड की मांग तेज कर दी है। इन पहाड़ी राज्यों का कहना है कि भौगोलिक चुनौतियों के कारण सड़क, पुल, हवाई अड्डे और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास बिना पर्याप्त सहायता के असंभव है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडूहोमा ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा में कहा कि ऐजॉल बाईपास और जिला-स्तरीय सड़कें जैसे प्रोजेक्ट रुकने की कगार पर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण लागत सामान्य से कई गुना अधिक होती है, इसलिए केंद्र से विशेष सहायता जरूरी है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन और म्यांमार सीमा से सटे क्षेत्रों में सड़कों और हेलीपैड का विस्तार मांगा है। ट्रांस-अरुणाचल हाईवे और फ्रंटियर एयरस्ट्रिप्स को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास का आधार बताया।
