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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने 2025 में 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसमें लाखों मामलों का निपटारा किया गया। इन अदालतों में मुकदमे से पहले और लंबित मामलों पर विचार किया गया, जिनमें आपराधिक मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावे, चेक अनादर मामले और अन्य विविध मामले शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 2,42,55,036 मामलों का निपटारा किया गया, जिनका निपटान मूल्य 7,817.62 करोड़ रुपये से अधिक था। NALSA के अनुसार, इन अदालतों ने नागरिकों को त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करके ‘परिवर्तनकारी राहत’ प्रदान की है।
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