महादेव ऐप घोटाले में सौरभ चंद्राकर को मिली 8 दिन की सीबीआई हिरासत

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को आठ दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को पेशी के दौरान अदालत ने एजेंसी की रिमांड याचिका पर मंजूरी दे दी। इसके तहत आरोपी को प्रामाणिक विचारण के लिए दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय भेजा जाएगा। उसकी अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। इस मामले में एजिसींद पदाधिकारी और वकील भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी उसकी हिरासत की मांग की थी। चंद्राकर के भारतीय वकील तुषार गिरी ने रिमांड को असंगत बताते हुए दर्ज विरोध किया। अदालत परिसर में उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई।
करकर करब 6,000 करोड़ रपए क कथत ऑनलाइन सट्टा मामले में आरोपी का नाम प्रमुख है। उसको तीन अक्टूबर को दुबई से भारत लौटाया गया था। उसे ओमान की रॉयल पुलिस ने 8 जुलाई को गिरफ्तार किया था और 116 दिनों बाद भारत लाया गया। दिल्ली की अदालत ने पहले उसे 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंपा था। उसके वकील ने ओमान की अदालत के आदेश का हवाला देकर तर्क दिया कि extradition सिर्फ ईड मामले में ही मंजूरी मिली थी, सीबीआई मामले में नहीं। इसलिए सिर्फ इन्हीं मामले में कार्रवाई की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने कहा कि मुख्य आरोपी को वापस लाया जा चुका है और सीबीआई की पूछताछ में कई अन्य नाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने हितों के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया और अब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जा चुका है, लेकिन सह-आरोपी रवि उप्पल और शुभम सोनी अभी भी फरार हैं। उन्होंने शुभम सोनी का ठिकाना पूछते हुए कहा कि 2023 के चुनावों के दौरान महादेव ऐप से जुड़ा वीडियो उसी ने जारी किया था।
दीपक बैज ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान इस मामले में 72 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थीं और कई छापेमारी व गिरफ्तारियां भी हुईं। सीबीआई के अनुसार, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने महादेव ऐप को बढ़ावा दिया, ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए कई प्लेटफॉर्म बनाए और उससे अर्जित धन को विभिन्न बैंक खातों के जरिए संयुक्त अरब अमीरत (यूएई) भेजा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की 13 एफआईआर सीबीआई को सौंपी थीं, जिनमें से दो मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वहीं, ईडी धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के पहलू की जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज कर चुकी है।
