साहिबगंज में हुए अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से उचित और कानूनी है। इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ऐतिहासिक स्वागत किया है।
मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपये से अधिक के इस बड़े अवैध खनन घोटाले की जांच को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने करीबियों, जिनमें पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल जैसे नाम शामिल हैं, को बचाने का आरोप लगाया।
भाजपा नेता ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं पर दबाव डालकर शिकायत वापस लेने और आम लोगों को डराने-धमकाने की कोशिशें की गईं, लेकिन न्यायालय में ये चालें नाकाम रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने की राज्य सरकार की मंशा पर भी कड़ी आपत्ति जताई।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा और हेमंत सरकार की सच्चाई देश के सामने लाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
