प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे आवासों के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया है। इस अप्रत्याशित कदम से योजना के कार्यान्वयन पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए आवंटित भूमि का उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इससे स्थानीय समुदाय को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने कई बार इस मुद्दे को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाया है, लेकिन उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी के चलते उन्होंने रविवार को निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे।
इस घटना ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय सहभागिता और पारदर्शिता के महत्व को उजागर किया है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीणों की आपत्तियों को गंभीरता से लें और निष्पक्ष जांच के बाद ही निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। इस मामले में आगे की प्रगति पर नजर रखी जाएगी।
