रांची। झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को आयोजित बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की, जबकि दो प्रस्तावों को स्थगित रखा गया। निकाय चुनावों के कारण लागू आचार संहिता के चलते बैठक के निर्णयों पर कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक, इन फैसलों में खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना का नया स्वरूप प्रमुख है।
अब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले एथलीटों को मासिक पेंशन मिलेगी। ओलंपिक पदक विजेता और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 20 हजार रुपये, विश्व कप, एशियाई खेलों तथा सैफ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदकधारी को 16 हजार रुपये, जबकि राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं को न्यूनतम 5 हजार रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था सभी प्रमुख आयोजनों को कवर करेगी, जिससे खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
एक अन्य प्रस्ताव जो स्थगित रहा, वह 14वीं जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने से जुड़ा था। कार्मिक विभाग ने अगस्त 2023 में यह सुझाव दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इसे होल्ड कर दिया गया। 11वीं से 13वीं जेपीएससी के लिए कटऑफ अगस्त 2017 था, जबकि छात्र 2018 की मांग कर रहे हैं। सरकार उच्च स्तर पर छूट की अवधि तय करने में जुटी है।
अन्य स्वीकृतियों में पेयजल स्वच्छता, जल संसाधन आदि विभागों में सी-डैक की लेखा एवं प्रोजेक्ट प्रबंधन सेवाओं का विस्तार शामिल है। जल संसाधन विभाग के तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के 2727 पद कार्मिक विभाग को हस्तांतरित किए गए। सिद्धो-कान्हो, कोल्हान एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालयों में शिक्षक-शिक्षाेतर पदों का पुनर्गठन भी हुआ।
ये निर्णय राज्य की खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने के साथ प्रशासनिक सुधारों को गति प्रदान करेंगे, जो विकास की नई दिशा तय करेंगे।
