रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में विधि व्यवस्था, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में 16वें वित्त आयोग की बैठकों पर हुए खर्च को स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली-2025 का अनुमोदन किया गया। झारखंड में संगीत नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी एवं ललित कला अकादमी के गठन को भी मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त, झारखंड बाल शिक्षा अधिकार संशोधन को स्वीकृति मिली और झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग-2025 के गठन को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने झारखंड पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम संशोधन विधेयक और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के तहत 232 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। पुनासी जलाशय योजना के लिए 1,851 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक निधि के गठन को भी हरी झंडी मिली। रामगढ़ में बरियातू से हुंडरू पथ के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
