घटिया दवाओं पर सख्त कार्रवाई, गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरेगी तो बंद होगा लाइसेंस
केंद्र सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता और रोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फार्मायुतिक्स नियमों में कड़ी कार्रवाई शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अगर कोई दवा राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है, तो उसके निर्माण लाइसेंस को तत्काल निलंबित किया जा सकेगा।
वर्तमान व्यवस्था में लाइसेंस निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना और विस्तृत जाँच प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस लंब प्रक्रिया के कारण अधिकांश समय दवाएं बाजार में बनी रहती हैं, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा होता है। नए प्रावधान के तहत नियामक अधिकारी किसी भी समय तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं और उत्पादन व वितरण को रोक सकते हैं।
सावधानी और त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए मसौदे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार कोई दवा जाँच मानकों जैसे एसे, डिज़ॉल्यूशन, संबंधित पदार्थों, अशुद्धियों या स्टेरिलिटी के आधार पर मानक नहीं पाई जाती है, तो केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसके निर्माण लाइसेंस को तुरंत रोक सकते हैं।
लाइसेंस निलंबन को हटाने के लिए निर्माताओं को कड़ी प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्हें गुणवत्ता में कमी की मूल वजह की सही पहचान के लिए रूट कॉज एनालिसिस करना अनिवार्य है। इसके बाद ही संबंधित प्राधिकरण की मान्यता के अनुसार सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू की जा सकेगी। लाइसेंस तभी वापस मिलेगा जब इन उपायों का प्राधिकरण द्वारा सत्यापन हो जाएगा।
इसी क्रम में नियामक समन्वय को बेहतर बनाने के लिए फॉर्म 13 में भी बदलाव लाए गए हैं। अब सरकारी परीक्षण रिपोर्ट सीधे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लाइसेंसिंग विभाग, और दवा निर्माताओं को भेजी जाएगी। इससे गुणवत्ता ह्रास की जानकारी समय पर सभी तक पहुँचेगी।
ये संशोधन 20 दिसंबर 2024 को आयोजित ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी की 65वीं बैठक और 24 अप्रैल 2025 को हुई ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड की 92वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए हैं। सरकार ने इन प्रस्तावों को लोक जनता एवं हितधारकों से सहमति एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया है। हितधारक राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं।
स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि इन कड़े नियमों के लागू होने से दवाओं की बाजार निगरानी मजबूत होगी। घटिया दवाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और जन सामान्य में दवाओं की गुणवत्ता पर बेहतर भरोसा स्थापित होगा।


