रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार द्वारा बिजली बिल आधा योजना को बंद करना जनता पर अत्याचार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों के लिए ही बिजली बिल आधा करने का फैसला किया है, जिससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना से वंचित रह गए हैं। वर्तमान निर्देशों के अनुसार, 100 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा और 100 यूनिट की छूट भी नहीं मिलेगी। पहले, यदि किसी उपभोक्ता की बिजली खपत 600 यूनिट या उससे अधिक थी, तो पहले 400 यूनिट तक का बिल आधा होता था। कांग्रेस इस फैसले का विरोध करती है।
दीपक बैज ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों तक मुश्किल परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हॉफ योजना शुरू की थी, जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला था। इस योजना से हर उपभोक्ता ने 5 साल में लगभग 40 से 50 हजार रुपये की बचत की। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ योजना के दायरे में लगभग सभी उपभोक्ता आते थे।
बैज ने कहा कि पिछले महीने ही सरकार ने बिजली की दरों में चौथी बार बढ़ोतरी की थी। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई, गैर-घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई। कृषि पंप के बिजली बिल में सबसे अधिक 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई। डेढ़ साल में साय सरकार ने घरेलू बिजली की दरों में कुल 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। भाजपा सरकार बनने के बाद, आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीदी जाती थी ताकि जनता को 24 घंटे बिजली मिल सके।