छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में बदलाव किया है। अब 400 यूनिट की छूट के बजाय, 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% की रियायत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवारों (लगभग 70%) की खपत 100 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है। इन 31 लाख परिवारों, जिनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं, को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा, यानी 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और हॉफ बिजली बिल योजना के अन्य लाभ भी जारी रहेंगे। राज्य सरकार गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। 400 यूनिट तक औसत खपत करने वाले उपभोक्ता सोलर प्लांट लगाकर शून्य बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने का एक प्रयास है।
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