मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त बिजली की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और मासिक बिजली बिल में कमी लाई जा सके। योजना के तहत, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने पर एक वॉट से तीन किलो वॉट तक केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा 45 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 8 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के सभी नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की सलाह दी जाती है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने स्वयं के आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए। जो अधिकारी बोर्ड क्वार्टर, किराए के मकान या बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, वे अपने गृहनगर (छत्तीसगढ़ राज्य) में स्थित स्वयं के या पुश्तैनी मकान पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। बहुमंजिला इमारत में रहने वाले अधिकारी वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से रिहायशी सोसाइटी के सदस्यों के समन्वय में आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वॉट से तीन किलोवाट तक की क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए बैंक द्वारा ऋण की सुविधा भी दी जाएगी, जिसकी ईएमआई राशि सामान्य मासिक बिल से भी कम है। अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि 3 माह के भीतर अपने परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करें, अन्यथा पावर कंपनी द्वारा दी जा रही बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित करने पर विचार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए पी.एम.सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
संबंधित समाचार
