बिहार: 1.11 करोड़ से अधिक को पेंशन में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा में एक मिसाल

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बिहार सरकार ने कमजोर नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस पहल से 1.11 करोड़ से अधिक दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को लाभ होगा, जिन्हें अब प्रति माह ₹1100 मिलेंगे, जो पहले के ₹400 से काफी अधिक है। संशोधित पेंशन जुलाई से प्रभावी होगी।

इस वृद्धि के साथ, बिहार सामाजिक सुरक्षा के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने में अग्रणी बन गया है, जिसमें अब 1,11,22,000 से अधिक लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार को सालाना ₹9202.84 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।

वृद्धि से पहले, राज्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर पुरानी दरों पर सालाना ₹5479.29 करोड़ खर्च करता था। केंद्र सरकार ने ₹1438.72 करोड़ का योगदान दिया, जबकि बिहार ने ₹4040.58 करोड़ खर्च किए। नई पेंशन दर के साथ, सभी पेंशन योजनाओं पर कुल वित्तीय दायित्व सालाना ₹14682.13 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जिससे राज्य की वित्तीय जिम्मेदारियों में अतिरिक्त ₹9202.84 करोड़ जुड़ जाएंगे।

यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 किया गया। सामाजिक सुरक्षा विभाग बिहार में कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (35,59,807 प्राप्तकर्ता), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (6,32,596 प्राप्तकर्ता), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (1,10,581 प्राप्तकर्ता), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (8,64,922 प्राप्तकर्ता), बिहार विकलांगता पेंशन योजना (9,65,269 प्राप्तकर्ता), और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (49,89,650 प्राप्तकर्ता) शामिल हैं।