बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब 2 लाख रुपये की सहायता राशि किश्तों में मिलेगी। चुनावी वादे के तहत शुरू हुई इस योजना में 1.56 करोड़ महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपये दिए गए थे। अब पूर्ण राशि पाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।
पहली किस्त के बाद ग्राम स्तर पर रोजगार की प्रगति का मूल्यांकन होगा। उसके बाद जिला समिति जांच करेगी और राज्य स्तरीय अनुमति मिलने पर अगली किस्त जारी होगी। दूसरी किस्त में 20 हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन महिलाओं को 5 हजार रुपये खुद जमा करने होंगे। साथ ही शपथ पत्र देना जरूरी है जिसमें व्यवसाय विस्तार का वचन देना होगा।
महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित जाना होगा, हर हफ्ते 10 रुपये का योगदान देना होगा। आय-व्यवहार का हिसाब रखना, बचत नियम पालन करना और प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में आसानी से पैसे बांटे गए, अब शर्तें लगा दी गईं।
मुख्यमंत्री ने आज 25 लाख महिलाओं को 10 हजार की प्रारंभिक राशि दी। छह माह बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है, जो पारदर्शिता से सफल हो सकती है। बिहार के गांवों में नई उद्यमिता की लहर पैदा हो सकती है।
