ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल (बीजेडी) विपक्ष की भूमिका को ‘सतर्कता’ के रूप में पेश करते हुए नए मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार को जवाबदेह ठहराने की तैयारी कर रही है। बीजेडी ने सोमवार से शुरू होने वाले राज्य के बजट सत्र से पहले प्रत्येक मंत्रालय की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक छाया मंत्रिमंडल की स्थापना की है।
यह कदम पटनायक के यूनाइटेड किंगडम में शुरुआती अनुभवों को दर्शाता है, क्योंकि ब्रिटेन भी इसी तरह के 50-सदस्यीय मॉडल का पालन करता है। 
छाया मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्य रूप से बीजेडी सरकार के भूतपूर्व मंत्री होते हैं। उन्हें प्रत्येक मंत्री और उनके विभाग की जांच करने तथा संबंधित चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी दिखाने का काम सौंपा जाता है। उनसे उन क्षेत्रों में वैकल्पिक योजनाएं और नीतियां विकसित करने की अपेक्षा की जाती है जहां सरकार लड़खड़ा सकती है।
पार्टी की ओर से पहले जारी बयान में कहा गया कि विपक्ष लोकतंत्र में जनहित के लिए एक प्रहरी की भूमिका निभाता है, क्योंकि वह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज पर बारीकी से नजर रखता है और विधानसभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस भागीदारी से राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है।
पूर्वी राज्य की 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजू जनता दल (बीजद) के पास मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सीट सहित 51 सीटें हैं।
हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में, बीजेडी ने 24 साल के लंबे कार्यकाल के बाद भाजपा के हाथों बहुमत खो दिया। भाजपा ने 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीतीं, जबकि बीजेडी ने 51 सीटें जीतीं। इसके बाद, पटनायक को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया।
पार्टी पहले ही एनईईटी मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी हो चुकी है और संसद में वॉकआउट भी कर चुकी है।
