Editorial :- यूपीए शासन में बैंको को लूटकर भागे आर्थिक डकैतों पर कसी नकेल मोदी सरकार ने?

2018/07/28

बोफोर्स घोटाले के जरिए प्राप्त रकम को लंदन की बैंको और स्वीस बैंक में जमा कराये गये काक्रोची द्वारा। बाद में कांग्रेस सरकार की मदद से उन्हें बैंको से निकालकर काक्रोची बाद में इटली भाग भी गया था।
इसी प्रकार से यूपीए शासनकाल में यूपीए सरकार की मदद से आर्थिक डकैत माल्या, नीरव और चोकसी बैंको की रकम को काफी लूटा और फिर वे हिन्दुस्तान से बाहर भाग खड़े हुए।
अब मोदी सरकार उन तीनों पर तथा अन्य इसी प्रकार के आर्थिक डकैतों पर नकेल कस चुकी है।
आज का समाचार है कि घोटालेबाज नीरव मोदी ने हासिल करी सेंट किट्स की नागरिकता! कल का समाचार था कि चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। इसके पूर्व यह समाचार भी प्रकाशित हो चुके हैं कि विजय माल्या लंदन में भाग कर ऐश कर रहे हैं।
अब इन तीनों पर भी मोदी सरकार नकेल कस चुकी है। इस प्रकार के आर्थिक अपराधी भविष्य में न बच सकें इसके लिये भी मोदी सरकार के द्वारा कानून पास करवाये गये हैं।
एंटीगुआ पीएम ने मेहुल चोकसी की उपस्थिति और भारत को सहयोग का आश्वासन दिया
एंटीगुआ पीएम ने पुष्टि की है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में हैं
विशेष रूप से गणराज्य टीवी से बात करते हुए, एंटीगुआ पीएम गैस्टन ब्राउन ने फरार धोखेबाज और उनके नागरिकता आवेदन के पीछे की परिस्थितियों के बारे में जारी नोटिस पर विस्तार से बताया है
चोकसी ने अपने वकीलों के माध्यम से एक बयान जारी किया है
स्थानीय एंटीगुआन समाचार पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्टों के बाद, जिसमें दावा किया गया था कि मेहुल चोकसी ने नवंबर 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ली थी और 15 जनवरी को निष्ठा की शपथ ली थी, सीबीआई ने 25 जुलाई को कैरेबियन राष्ट्र के अधिकारियों को लिखा था कि पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी। तब रिपब्लिक टीवी ने एंटीगुआ पीएम गैस्टन ब्राउन से बात की, जो सनसनीखेज रूप से चोकसी की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की, बल्कि फरार धोखाधड़ी और उसके नागरिकता आवेदन के पीछे की परिस्थितियों के बारे में भी जारी किए गए नोटिस पर विस्तारित किया।
एंटीगुआ पीएम ने मेहुल चोकसी की उपस्थिति और भारत को सहयोग का आश्वासन दिया
–    एंटीगुआ पीएम ने पुष्टि की है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में हैं
–    विशेष रूप से गणराज्य टीवी से बात करते हुए, एंटीगुआ पीएम गैस्टन ब्राउन ने फरार धोखेबाज और उनके नागरिकता आवेदन के पीछे की परिस्थितियों के बारे में जारी नोटिस पर विस्तार से बताया है
–    चोकसी ने अपने वकीलों के माध्यम से एक बयान जारी किया है
स्थानीय एंटीगुआन समाचार पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्टों के बाद, जिसमें दावा किया गया था कि मेहुल चोकसी ने नवंबर 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ली थी और 15 जनवरी को निष्ठा की शपथ ली थी, सीबीआई ने 25 जुलाई को कैरेबियन राष्ट्र के अधिकारियों को लिखा था कि पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी। तब रिपब्लिक टीवी ने एंटीगुआ पीएम गैस्टन ब्राउन से बात की, जो सनसनीखेज रूप से चोकसी की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की, बल्कि फरार धोखाधड़ी और उसके नागरिकता आवेदन के पीछे की परिस्थितियों के बारे में भी जारी किए गए नोटिस पर विस्तारित किया।
यूनियन एमओएस अल्फन्स कन्नंतनम ने रिपब्लिक टीवी के सनसनीखेज मेहुल चोकसी-एंटीगुआ स्कूप पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया की पेशकश की है
मंत्री ने राहुल गांधी की पार्टी से लडऩे के लिए एजेंसियों पर कांग्रेस के हमले के खिलाफ सरकार का बचाव किया है
इससे पहले, एंटीगुआ के प्रधान मंत्री से कम नहीं, ने रिपब्लिक टीवी को बताया था कि आवश्यक नोटिस जो चोकसी को एंटीगुआ का नागरिक बनने से रोका जा सकता था, समय में जारी नहीं किया गया था
“हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानून लाए हैं कि ये लोग स्कॉट-फ्री नहीं जाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है और उन्हें देश वापस लाया जाता है”, अल्फांस ने कहा, फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विधेयक, 2018 के संदर्भ में, मानसून सत्र में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
पिछले हफ्ते दो महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए:जीएसटी दर में कमी
भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2013 का मार्ग :
मौजूदा रोकथाम अधिनियम, 1 9 88 को पूर्व उदारीकरण व्यवस्था में कानून बनाया गया था। इसने अर्थव्यवस्था में बदलावों की कल्पना नहीं की थी, जब निजी क्षेत्र की उच्च भागीदारी होगी। इसने इस तरह के जोखिम की भी उम्मीद नहीं की थी कि यह ईमानदार निर्णय निर्माताओं को दे सकता है। मैंने लंबे समय से इस कानून में बदलाव की वकालत की थी। पिछले एक हफ्ते में, संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण की अवधि अब दो साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम केवल नागरिक नौकरियों की सेवा के लिए मंजूरी के लिए प्रदान किया गया है और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को नहीं। इसके विपरीत, भारतीय दंड संहिता उन लोगों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता है जो सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं हैं। अब दो अधिनियमों को बराबर लाया गया है। सिविल सेवकों, बैंकरों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निर्णय निर्माताओं के बीच बनाए गए डर, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पेशेवरों की जांच की जांच में स्नातक की जांच की है, को राहत दिलाने का एक कारण है। एकमात्र ऐसा समूह जो नाखुश है, कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो प्रशासन की जरूरतों, त्वरित निर्णय लेने और विकास की आवश्यकताओं से अवगत नहीं हैं। इन समूहों के अराजकता और ‘निर्णय लेने पक्षाघातÓ स्थिरता और विकास से बेहतर है। मुझे आशा है कि जांचकर्ताओं को यह भी एहसास होगा कि यह केवल पेशेवरता और निष्पक्षता है जो दृढ़ विश्वास की उच्च दर सुनिश्चित करेगा। भ्रष्ट को दंडित करना ईमानदार के गैर-उत्पीडऩ के साथ न्यायसंगत रूप से संतुलित होना चाहिए।