8 August 2020

आज का समाचार है जिसके अनुसार:

चीन के साथ डील पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, कोई पार्टी किसी सरकार के साथ ‘एमओयूÓ पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है?

शीर्ष अदालत ने चीन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चीन के साथ कोई राजनीतिक पार्टी किसी ‘एमओयूÓ पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि किसी विदेशी सरकार ने एक राजनीतिक पार्टी के साथ कोई करार किया हो, यह बात उसने कभी नहीं सुनी।

>> राजीव गांधी फांडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की एम्बेसी से भी डोनेशन मिले हैं। चीन के एम्बेसेडर से राहुल गांधी डोकलाम विवाद के समय दो बार गुपचुप तरीके से मिल चुके हैं।

मानसरोवर की धार्मिक यात्रा के समय वहॉ चीन के मंत्री से मुलाकात की। यह सब चीन की भक्ति नहीं तो और क्या है?

>> राहुल गांधी 6 अगस्त को बोले- भूल जाएं चीन के सामने खड़ा होना, क्करू में इतनी हिम्मत नहीं कि नाम ले सके ।

इस प्रकार के वक्तव्य देकर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि भारत की सेना के गौरवशाली इतिहास का भी अपमान कर रहे हैं। 

यह पहला अवसर नहीं है कि उन्होंने चीन की  भक्ति दिखाई हो। ‘मोदी पर अटैक राहुल के लद्दाखी निकले कांग्रेसी Ó यह फेक न्यूज भी कुछ समय पूर्व राहुल गांधी ने ही ट्वीट कर प्रसारित की थी।

गांधी फाउंडेशन सोनिया गांधी के इटली के जन्मस्थान वाले गांव से संबंध रखती है। केजरीवाल के एनजीओ कबीर को गांधी फाउंडेशन से डोनेशन मिला था। इसीलिये आज तक केजरीवाल ने कभी भी सोनिया गांधी पर एक शब्द भी खिलाफ में नहीं बोले हैं।

४ जुलाई २०२० को रक्षामंत्रालय ने भी एक टिप्पणी की थी: 

राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कर रही है सेना का अपमान!

पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद बदले परिदृश्य़ में कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से सोशल मीडिया पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है, वह भारतीय सेना का अपमान प्रतीत होता है। जबकि ऐसे माहौल में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर देश के खिलाफ सिर उठाने वाली ताकतों को कुचलने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उधर, सेना ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे और सैनिकों से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्वीट किये जा रहे हैं जो दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं।

>> पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी द्वारा रु्रष्ट गतिरोध पर केंद्र पर लगातार हमले के लिए भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कांग्रेस की पूछताछ और चीन के साथ इसके कथित जुड़ाव की समयरेखा साझा की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कथित रूप से चीनी सीसीपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की तस्वीर का जिक्र करते हुए, नड्डा ने कहा कि उन्होंने इसके तुरंत बाद भारत की जमीन चीन को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि डोकलाम संकट के सामने आने के बाद भी राहुल ने चीनी दूतावास का दौरा किया था।

वायनाड सांसद देश को विभाजित करने और भारत सरकार द्वारा एकजुट रहने की अपील के बाद भी सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या चीन पर राहुल की बयानबाजी एमओयू का “प्रभाव” थी, जिस पर कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हस्ताक्षर किए थे।

इस बीच, वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने बीजिंग ओलंपिक के लिए राहुल और सोनिया गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हस्ताक्षरित सौदे की एनआईए जांच की मांग की, जिसमें वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी फोटो में मौजूद हैं।

इससे पहले शनिवार को, राहुल गांधी ट्विटर पर गए थे और प्रधानमंत्री पर भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के लिए आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। एक उग्र प्रतिक्रिया में, गृह मंत्री अमित शाह ने एक घायल सैनिक के पिता का एक संदेश साझा किया, जिसमें बूढ़े व्यक्ति ने गांधी परिवार को सेना और देश की सुरक्षा के मामलों में राजनीति से परहेज करने के लिए कहा था। राहुल गांधी को तब भारत और चीन के बीच विभिन्न समझौतों पर ईएएम एस जयशंकर द्वारा स्कूली शिक्षा दी गई थी, जब उन्होंने गलत तरीके से दावा किया था कि गालवान घाटी में भारतीय सैनिक ‘निहत्थेÓ थे। उन्होंने तब प्रधानमंत्री पर ‘सुरेंदर मोदीÓ हमला जारी किया।

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वायरल विवादित ऑडियो मामले में लद्दाख कांगे्रस पार्षद गिरफ्तार, भारत-चीन तनाव पर की थी ‘आपत्तिजनकÓ टिप्पणी

भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर ‘बेहद आपत्तिजनकÓ ऑडियो क्लिप को लेकर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद   करगिल के एक पार्षद को शनिवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस ऑडियो में भारत-चीन के बीच हाल में हुई हिंसक झड़प के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का मजाक उड़ाया गया है. यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

अधिकारियों ने बताया कि करगिल जिले में शकर क्षेत्र से पार्षद जाकिर हुसैन के खिलाफ यह कार्रवाई शुक्रवार को पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद की गयी है. उन्होंने बताया कि पार्षद ने हालांकि अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. हुसैन लंबे से समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और इस मुद्दे पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है.

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चीन के साथ डील पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, कोई पार्टी किसी सरकार के साथ ‘एमओयू’ पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चीन के साथ कांग्रेस के ‘करार’ पर शुक्रवार को सवाल उठा दिया। शीर्ष अदालत ने चीन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चीन के साथ कोई राजनीतिक पार्टी किसी ‘एमओयू’ पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि किसी विदेशी सरकार ने एक राजनीतिक पार्टी के साथ कोई करार किया हो, यह बात उसने कभी नहीं सुनी।

चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील महेश जेठमलानी की ओर से कहा गया कि ये समझौता एक राजनीतिक दल का दूसरे देश के राजनीतिक दल से है जिसपर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपने अपनी याचिका में तो ये बात नहीं कही है। हम आपको अपनी याचिका में बदलाव करने और इसे वापस लेने का मौका दे रहे हैं।

वहीं कोर्ट ने इस एमओयू की जांच एनआईए अथवा सीबीआई से कराने की मांग वाली अर्जी सुनने से इंकार कर दिया और इस मामले हाईकोर्ट के पास ले जाने को कहा है।

बता दें कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) के बीच सात अगस्त 2008 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। चीन के साथ विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते की बात सामने आई थी। इस करार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमेशा सवाल खड़ा करती रही है।

गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार के तीनों फाउंडेशन की जांच के लिये बनाई कमेटी

गृह मंत्रालय ने जांच के लिए बनाई इंटर-मिनिस्टीरियल कमिटी

राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (RGCT), इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट (IGMT), राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) की होगी जांच

PMLA, इनकम टैक्स ऐक्ट, FCRA नियमों के उल्लंघन का लगा है आरोप

सोनिया गांधी, बेटे राहुल और बेटी प्रियंका हैं इन ट्रस्ट में पदाधिकारी           

•           राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) की स्थापना जून 1991 में की गई थी, और इसमें पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें साक्षरता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शामिल है।

•           एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) की स्थापना 2002 में “देश के वंचितों, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों की विकास की जरूरतों” को संबोधित करने के उद्देश्य से की गई थी।

•           इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जैसा कि अपनी वेबसाइट पर विस्तृत है, 2001 में शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थापित किया गया था

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन लंबे ट्रस्टों के आरोपों की जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जिसमें से दो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हैं। तीन ट्रस्ट – राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट – ने कथित तौर पर आयकर अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम और विदेशी योगदान अधिनियम के उल्लंघन के लिए कृत्यों का आरोप लगाया है।

गृह मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की है कि प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक समिति का नेतृत्व करेंगे, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी शामिल है।

वार्षिक रिटर्न

दिसंबर 2019 में आरजीएफ द्वारा दायर नवीनतम वार्षिक रिटर्न के अनुसार, एनजीओ को 2018-19 में शून्य विदेशी दान प्राप्त हुआ, लेकिन पिछले वर्षों से आगे बढ़ाए गए उसके खाते में कुल विदेशी योगदान ,0 14,03,64,727 है।

आरजीसीटी द्वारा दायर वार्षिक रिटर्न बताते हैं कि इसे 2018-19 में विदेशी दानदाताओं से, 23,24,35,975 प्राप्त हुए और इसके एफसीआरए खाते में कुल दान -19 85,13,65,166 था।

2018-19 में आरजीसीटी के विदेशी दान का एक बड़ा हिस्सा – 6 23,06,03,400 – यूएस-आधारित बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से आया।

RGCT वेबसाइट कहती है कि यह “पंजीकृत, लाभ के लिए नहीं संगठन” है और इसे “देश के वंचितों, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए 2002 में स्थापित किया गया था।”

बीजेपी का आरोप

हाल ही में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि आरजीएफ को लगातार 2006 से 2009 के बीच चीनी दूतावास से दान मिला है।

राजीव गाँधी फाउंडेशन का काला चिट्ठा: Huwei कनेक्शन, कतर और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले जॉर्ज सोरोस से संबंध

वर्ष 2018-19 की राजीव गाँधी फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारती फाउंडेशन उन संगठनों में से एक था जिसने इसे दान किया था। उस समय भारती फाउंडेशन Huawei के साथ भी पार्टनरशिप में था, जिसके चीन के साथ व्यापक संबंध हैं।

‘गांधी ट्रस्ट जांच’ GETS BIGER। राजीव गांधी फाउंडेशन ने मेहुल चोकसी और यस बैंक दोनों से दान प्राप्त किया। • जीवीके इंडस्ट्रीज ने 2006-2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दान किया; 2006 में मुंबई हवाई अड्डे के सौदे पर हस्ताक्षर किए। • NSEL फंडर (जिग्नेश शाह) ने 2011 में दान दिया;

बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’ और कांग के ‘बलाक’ कहते हैं कि ‘भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी मेरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का अधिकार नहीं है’। कहते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। #GandhiTrustProbe

RGF – A Tool To Kill Hinduism With Hindu Money

मीडिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन और गाँधी द्वारा चलाए जा रहे अन्य दो ट्रस्टों द्वारा कथित उल्लंघनों को प्रकाश में लाया है।

लेकिन, उनमें से किसी ने भी आरजीएफ में डाली जाने वाली गहरी खराबी को उजागर नहीं किया है। और, वह अस्वस्थता क्या है? यह हिंदुओं और हिंदू धर्म के प्रति गहरी नफरत है।

आरजीएफ, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (अधिकांश हिंदुओं) और विदेशी दाताओं से प्राप्त धन का उपयोग हिंदू-विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था,

हम ऐसा क्यों कहते हैं?

RFG पृष्ठों के माध्यम से ब्राउज़ करते हुए, दाताओं और बोर्ड के सदस्यों के नामों में से एक आता है, जो न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

विदेशी दानदाता और बोर्ड के सदस्य कौन हैं?

कुछ नाम रखने के लिए, वे हैं: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदंबरम और सुमन दुबे (आरजीएफ बोर्ड सदस्य), चीन दूतावास, चीन सरकार, हुआवेई पार्टनर भारती फाउंडेशन (एंटी-राइट डोनर्स), अर्बन नक्सल्स और कश्मीर अलगाववादियों के सहयोगी मानवाधिकार कानून नेटवर्क, ओपन सोसाइटी संस्थान, हर्ष मंदर के अमन बिरादरी ट्रस्ट, फ्रेडरिक नौमन फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन (सभी अधिकार-विरोधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े) और इस्लामिक टेलीविज़नवादी डॉक्टर जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन।

ये बोर्ड के सदस्य और संगठन न केवल भारत विरोधी हैं, बल्कि उनके कार्यों में हिंदू विरोधी हैं।

यूपीए शासन के दौरान, हर्ष मंदर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का हिस्सा था जिसने हिंदू विरोधी सांप्रदायिक हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया था। यही नहीं, वह CAA के खिलाफ सबसे मुखर वकील थे, एक ऐसा अधिनियम जो सताए गए हिंदुओं को अधिकार देता है, जो पड़ोसी इस्लामिक देशों से भारत चले गए।

उन्होंने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में भी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

दूसरी ओर, एचआरएलएन को ईसाई मिशनरी संगठनों और विदेशी सरकारों से भारी धनराशि मिली है।

साथ ही, यह नक्सल से जुड़े संगठनों के साथ भारतीय राजद्रोह कानूनों के खिलाफ अभियान चला रहा है और कश्मीर के अलगाववादियों के साथ मजबूत संबंध हैं, इसके अलावा भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।

ज़ाकिर नाइक – कोई भी अपने हिंदू-विरोधी बर्बरता से इनकार नहीं कर सकता।

ये खुलासे हमें क्या बताते हैं?

वे हमें आरजीएफ के विश्वासघात के बारे में बताते हैं, एक ऐसा मंच जिसका इस्तेमाल हिंदू धर्म को हिंदू पैसे से मारने के लिए किया गया था। अवधि।

राजीव गांधी फाउंडेशन के लिंक क्लिंटन फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, कई विदेशी govts से दान और संभावित समर्थक

क्लिंटन फाउंडेशन के साथ सोनिया गांधी के संबंध

डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आरजीसीटी के संबंध केवल आम दाताओं से कहीं अधिक गहरे हैं। इसके तकनीकी साझेदारों में से एक क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव (सीएचएआई) है, जिसे घोटालेबाज क्लिंटन फाउंडेशन (सीएफ) द्वारा मंगाई गई थी। सीएफ की स्थापना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने की थी और इसके प्रबंधन में भ्रष्टाचार प्राथमिक कारणों में से एक था कि 2016 में मतदाताओं ने हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए असफल होने के दौरान इतना अविश्वसनीय क्यों पाया।

घटनाओं की इस जटिल श्रृंखला में, एक अन्य संगठन अपनी प्रविष्टि, राजीव गांधी महिला विकास योजना (आरजीएमवीपी) को चिह्नित करता है। RGCT की वेबसाइट में कहा गया है , “RGMVP ने रायबरेली और अमेठी जिलों के भीतर 31 ब्लॉकों में दस्त प्रबंधन पर समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए CHAI के साथ एक गैर-वित्तीय साझेदारी में प्रवेश किया था।”

नॉट जस्ट चाइना: आरजीएफ को अन्य विदेशी सरकारों से भी धन प्राप्त हुआ

इन वर्षों में, राजीव गांधी फाउंडेशन को आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग और यूरोपीय संघ की सरकारों से भी दान मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के दृष्टिकोण से, इसका कोई मतलब नहीं है कि भारतीयों को केवल तभी चिंतित होना चाहिए जब चीन आरजीएफ को दान करता है। अन्य सरकारों से दान भी चिंता का कारण है।

इसके अलावा, RGF को कई अन्य संदिग्ध स्रोतों से भी दान मिला है। सूत्रों का कहना है कि फ्रेडरिक Naumann Stiftung से धन का एक बड़ा सौदा प्राप्त हुआ। एफएनएस जर्मनी में स्थित एक उदारवादी संगठन है जो देश में उदार राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और आरजीएफ के लिए एक प्रमुख दाता है।

विदेशी सरकारों से आरजीएफ को दान जब भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों द्वारा नींव का प्रबंधन किया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। अब हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अधिक संबंधों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या पश्चिमी देशों के दलों के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे जिन्होंने व्यवस्था के हिस्से के रूप में राजीव गांधी फाउंडेशन को दान दिया था?

यदि उत्तर पुष्टिमार्ग में है, तो यह प्रश्न है कि उन्हें बदले में क्या मिला? यहां तक कि ऐसे एमओयू के अभाव में, कुछ विदेशी नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेशी सरकारों द्वारा निवेश के अलावा कुछ भी दान के रूप में इस तरह के दान को देखना बहुत मुश्किल है। इसे शायद ही भारत सरकार के पक्ष में क्विड प्रो क्वो के अलावा कुछ और कहा जा सकता है, जिसे तब कांग्रेस पार्टी द्वारा नियंत्रित किया गया था।

यूपीए शासन के दौरान भारत सरकार के मंत्रालयों ने आरजीएफ को दान दिया था

इस तरह के संगठनों के अलावा, RGF को कई सरकारी संस्थानों से भारी दान भी मिला है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उनमें से एक है लेकिन उनकी वार्षिक रिपोर्टों से पता चलता है कि जब यूपीए सत्ता में थी तब आरजीएफ को कई सरकारी मंत्रालयों से धन प्राप्त हुआ था। जिन मंत्रालयों में RGF के साझीदार थे और उन्हें दान दिया गया था, उनमें पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लघु उद्योग और यहां तक कि गृह मंत्रालय के मंत्रालय शामिल हैं। यह सब बहुत परेशान करने वाला है।

यह स्पष्ट नहीं है कि इसे राजीव गांधी प्रतिष्ठान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सार्वजनिक धन के विनियोग के अलावा और कुछ कैसे देखा जा सकता है। हो सकता है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा हो, लेकिन सरकार द्वारा अपने फंड को एक एनजीओ को हस्तांतरित करना निश्चित रूप से बेहद अनैतिक है, जो उसी लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भ्रष्टाचार, सादा और सरल है।

राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट

और यह सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है जो यहां चिंता का कारण है, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट इसी तरह से संचालित होता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट वर्ष 2011-12 तक गृह मंत्रालय के एफसीआरए डेटाबेस में प्रदर्शित नहीं होता है। और उसी वर्ष, आरसीएफ के लिए एफसीआरए दान शून्य पर गिर जाता है, जबकि आरजीसीटी रुपये से अधिक रिकॉर्ड करता है। दान में 23 करोड़।

थ ट्रेंड आने वाले सालों में भी ऐसा ही रहा। RGF ने शून्य विदेशी दान पंजीकृत किए, जबकि RGCT ने करोड़ों के फंड को रिकॉर्ड किया। RGCT के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। इस प्रकार, इसके चेहरे पर, यह प्रतीत होता है कि यह तय किया गया था कि आरजीसीटी आगे जाने वाले धन का प्राथमिक रिसीवर होगा।

आरजीसीटी में घोटालों का अपना उचित हिस्सा है। इसे बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से बहुत अधिक दान मिला है। इसके प्रमुख दाताओं में से एक यूनाइटेड किंगडम में स्थित रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट है। इस संबंध में, एक निश्चित अमेरिकी दाता महान चिंता पैदा करता है। श्रीधर पोटाराजू ने रु। 2013 में आरजीसीटी को 11.7 लाख रुपये।

श्रीधर Potarazu संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख डेमोक्रेट दाता जो किया गया था सजा सुनाई एक धोखाधड़ी के लायक $ 49 मिलियन करने के लिए 2017 में जेल में दस साल के लिए। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ-साथ अपने नेताओं हिलेरी क्लिंटन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए एक प्रमुख धनकुबेर था। पोटाराज़ू को 2016 में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में महत्वपूर्ण साख समिति के लिए नामित किया गया था।