Editorial:मोदी सरकार की पहल से हाई-स्पीड माल ट्रेन मिलना तकनीकी सफलता

4-5-2022

परिवर्तन संसार का नियम है और भारत सरकार इस बात को जितनी गहनता से पहचानती है उससे अधिक उसके संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कटिबद्ध भी दिखाई पड़ती है। किसने सोचा था कि भारत में राजधानी ट्रेन से बढ़कर भी भारतीय रेल व्यवस्था में कोई नई ट्रेन प्रणाली अस्तित्व में आएगी पर भारत को वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सौगात मिली। यह ट्रेनें तो आम जन के आवागमन के लिए उपयोग में आती हैं पर आज भी माल ढोने और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए लोग मालगाडिय़ों पर आश्रित हैं जिनकी तीव्रता कम होती है। ऐसे में लोगों के आवागमन को सही और सुलभ करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर अब माल ढुलाई के लिए हाई-स्पीड माल ट्रेनों को शुरू करने के लिए भारतीय रेलवे तैयार है।
दरअसल, हाई-स्पीड वंदे भारत पैसेंजर ट्रेनों के फास्ट-ट्रैकिंग के बाद, भारतीय रेलवे हाई-स्पीड माल ट्रेनों को शुरू करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की योजना बना रहा है। प्रोटोटाइप चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, जिसमें लक्ष्य ऐसी 25 ट्रेनों को लॉन्च करना है। 160 किमी प्रति घंटे की सबसे अधिक गति वाली इन 16-कार ट्रेनों में से प्रत्येक का मूल्य लगभग ? 60 करोड़ है, जो 45 वैगनों के साथ एक मानक माल ढुलाई से तीन गुना अधिक है। लेकिन इन रेकों की बढ़ी हुई गति – भारत में वर्तमान कार्गो ट्रेनें 75 किमी प्रति घंटे की सबसे अधिक गति से चलती हैं।
भारत में मौजूदा कार्गो ट्रेनें 75 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलती हैं। ऐसे में इन रेक्स की बढ़ी हुई गति राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर को अपनी माल बाजार हिस्सेदारी 28त्न से बढ़ाने में मदद कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने 2030 तक माल ढुलाई में 40त्न हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। काम फास्ट्रैक मोड़ पर चल रहा है और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक यह उपयोग में आनी शुरू हो जाएगी। न्यू-डिजाइन फ्रेट वंदे भारत का प्रोटोटाइप- फ्रेट ईएमयू (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स) के दिसंबर तक तैयार होने की उम्मीद है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर हर महीने एक ऐसी ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है। उन सभी नई ट्रेनों को रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों पर तैनात किए जाने की संभावना है। इन सभी नई ट्रेनों को रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों पर तैनात किए जाने की अधिक संभावना है, मुख्य रूप से ई-कॉमर्स फर्मों के पार्सल रखने के लिए, एक ऐसा उद्यम जिस पर वर्तमान में रोडवेज का एकाधिकार है। अधिकारी ने बताया कि इस नई सीरीज का नाम ‘फ्रेट मेट्रोजÓ रखा जाएगा, हालांकि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है।
एक अधिकारी के अनुसार, “जैसा कि नई मालगाडिय़ां रेलवे के सबसे आकर्षक मार्गों पर मेट्रो और अन्य बड़े शहरों को समय-सारिणी से जोड़ती हैं, हमारा लक्ष्य अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के पार्सल ले जाना होगा।

इस ट्रेन के साथ, रेलवे रोड कैरियर की तुलना में लगभग 2.5 गुना तेज होगा, और कुछ क्षेत्रों में, हम एयर कार्गो कैरियर्स के साथ भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। वर्तमान में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोडऩे वाले मार्ग रेलवे के अधिकांश माल ढुलाई साइट आगंतुकों को ले जाते हैं।”

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सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में क्या कहा था?

ज्ञात हो कि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों के बारे में बात की थी जिनमें उच्च शक्ति क्षमता और यात्री अनुभव का उपयोग किया गया था, लेकिन इस नई मालगाड़ी संग्रह का कोई मतलब नहीं था। फिर भी रेलवे के पिंक गाइड पर एक बेहतर नजऱ डालें, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विस्तृत संपत्ति अधिग्रहण से माल ढुलाई ईएमयू की 25 इकाइयों के अधिग्रहण के लिए आवंटन का खुलासा करेगा, प्रत्येक की लागत ?60 करोड़ है।

सत्य तो यह है कि, भाजपा ने अपनी सरकार में जितना ध्यान जीर्णोध्दार पर दिया है वो उसके लिए स्क्क बन चुका है। रेलवे प्रणाली पर जिस प्रकार आमूलचूल परिवर्तन की बयार बीते 8 वर्षों में बही है उससे आगामी वर्षों में बुलेट ट्रेन के सरपट भारत में दौडऩे के सपनों को नए पंख मिल गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि भाजपा का मतलब व्यापार है, विकास है क्योंकि वे हाई-स्पीड फ्रेट कॉरिडोर पर जोर देते हैं।