Editorial:चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोक रही मोदी सरकार , कूटनीति का परिणाम है

6-4-2022

भारत की संस्कृति में रहा है कि ज़रूरतमंद को पानी और अन्न देने की स्थिति में वो कभी पीछे नहीं रहा है। कोरोनाकाल में जहां देश में ज़रूरतमंदों के लिए जगह जगह राशन वितरण के कैंप दिखे तो अब कई देशों में अनाज की कमी की पूर्ति करने के लिए भारत पुन: आगे आया है।
भारत के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के माध्यम से यमन, इथियोपिया, सीरिया और अफगानिस्तान को अपने देश में प्रमुख रूप से उत्पन्न्न होने वाले अनाज गेहूं और चावल को “उपहार” के रूप में प्रदान करने की योजना बना ली है। इससे जहां इन अनाजों के बर्बाद होने से इनका बचाव होगा तो वहीं गिद्ध दुश्मन देश चीन की क्चक्रढ्ढ नीति का भी समूल नाश हो जाएगा जिसका उद्देश्य ही इन देशों से व्यापार कर अपना घर भरना था।
यह कदम न केवल भारत की राजनयिक पहुंच को आगे बढ़ाएगा, बल्कि प्रस्तावित योजना से राज्य के स्वामित्व वाले अन्न भंडार में अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण और परिवहन लागत में भी बचत होगी। इन चार देशों को केंद्रीय पूल स्टॉक से खाद्यान्न निर्यात करने की योजना है, जिसका प्रबंधन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। एफसीआई केंद्रीय पूल स्टॉक के लिए भारत में उत्पादित लगभग 35त्न गेहूं की खरीद करता है।
चीन के संबंध में यह कदम उसके क्चक्रढ्ढ अर्थात क्चश्वरुञ्ज ्रहृष्ठ क्रह्र्रष्ठ ढ्ढहृढ्ढञ्जढ्ढ्रञ्जढ्ढङ्कश्व के प्रपंच को ध्वस्त कर देगा। बीआरआई चीन को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोडऩे वाले दो नए व्यापार मार्गों को विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस चीनी योजना का सामना करने के लिए भारत की यह योजना को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। जो कि जो एक साल से अधिक समय से काम कर रही है।
चीन ने हमेशा अपने उल्लू को सीधा करने के लिए विभिन्न देशों से करार किए और अंतत: धोखा दिया। ऐसे में वो देश जिनकी वर्तमान स्थिति अनाज के सन्दर्भ में एकदम लचर है, कोरोना उसे प्रभावित कर चुका है उन्हें भारत की ओर से ऐसी सौगात वरदान से कम नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, डब्ल्यूएफपी ने शुरू में भारत से दो लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की प्रारंभिक आपूर्ति की मांग की थी, जिसमें 1.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 0.1 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल हैं, जो जरूरतमंदों और कमजोर आबादी को तत्काल आवश्यकता के रूप में प्रदान करते हैं।
फरवरी में, भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं वितरित करने के लिए ङ्खस्नक्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो उसने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपाय के रूप में दिया था। बाद में उसी महीने में, कुल 10,000 मीट्रिक टन गेहूं में से 2,500 मीट्रिक टन ले जाने वाले 50 ट्रकों का पहला काफिला डब्ल्यूएफपी द्वारा आबादी के बीच वितरण के लिए अफगानिस्तान पहुंचा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 के फसल वर्ष में, भारत ने 1,092 लाख मीट्रिक टन (रुरूञ्ज) का गेहूं उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले 10 वर्षों के औसत से 17त्न अधिक है। इसने देश में अधिशेष स्टॉक को जोड़ा था। अधिशेष की गणना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखकर की जाती है जो लगभग 600 एलएमटी है।

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आवश्यक गेहूं की अनुमानित मात्रा क्या है?

यह पता चला है कि लक्षित आबादी का चयन और कवरेज डब्ल्यूएफपी द्वारा किया जाएगा जैसा कि अफगानिस्तान के मामले में किया जा रहा है। चारों देशों के लिए आवश्यक गेहूं की अनुमानित मात्रा 1,90,000 मीट्रिक टन है। इसमें से यमन और अफगानिस्तान को 60,000 मीट्रिक टन, इथियोपिया और सीरिया को 40,000 मीट्रिक टन और 30,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। सीरिया को भी 10,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है।

कहा जाता है कि यमन में गेहूं की सबसे अधिक कमी 2,31,000 मीट्रिक टन है, जबकि सीरिया में सबसे कम 65,000 मीट्रिक टन की कमी है। सीरिया में भी 28,000 मीट्रिक टन चावल की अनुमानित कमी है। योजना में यह भी कहा गया है कि डब्ल्यूएफपी 95,000 या 50त्न गेहूं की आवश्यक मात्रा एफसीआई से 240 करोड़ रुपये और चावल की आवश्यक मात्रा का 50त्न या 5,000 मीट्रिक टन एफसीआई से 90 करोड़ रुपये में खरीदेगा, जिसमें खरीद और परिवहन की लागत भी शामिल है।

ङ्खस्नक्क एक शीर्ष मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में कमजोर वैश्विक आबादी को खाद्य सहायता प्रदान करता है और अन्य क्षेत्रों में काम करता है जैसे पोषण, स्थायी आजीविका का निर्माण, दुनिया भर में संघर्ष और आपदा-प्रवण देशों सहित अन्य मुद्दों पर सहायक पहल करना हो। चीन के बीआरआई के ताबूत में भारत के इस कदम ने अंतिम कील ठोक दी है।