12-10-2021
युद्ध के बदलते आयामों के बीच साइबर सुरक्षा एक गंभीर समस्या है। भारत विश्व के सबसे ज्यादा साइबर आक्रमणों को झेलने वाले देशों में से एक है तो वही चीन दूसरी सबसे ताकतवर साइबर महाशक्ति। साइबर युद्ध आपको युद्ध लडऩे से पहले ही पंगु बनाने की योजना पर काम करता है। यह परिस्थिति भयावह है क्योंकि अगर सेना ही अक्षम और लाचार हो जाएगी तो हम लड़ेंगे कैसे? इसी समस्या से भारत को निजात दिलाने के लिए हमारे रक्षा मंत्रलाय ने अभेद्य साइबर सुरक्षा हेतु थेल्स नामक फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता किया है।
प्रमुख फ्रांसीसी रक्षा समूह थेल्स नए युग के साइबर सुरक्षा समाधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा एनालिटिक्स में उन्नत क्षमताओं के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। थेल्स समूह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिस केन ने कहा है कि कंपनी भारत में अपने समग्र पदचिह्न का विस्तार करने पर विचार कर रही है, विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में, जो सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वार्म ड्रोन और रोबोटिक तकनीकों जैसी भविष्य की तकनीकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
केन ने कहा, “थेल्स ग्रुप का लक्ष्य भारत में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस सहित कई क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना है। हम सोनार, रडार और अन्य मंचों पर भारतीय रक्षा क्षेत्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों को साझा करने में उत्सुक है। अपनी भागीदारी के स्तर को बढ़ाने में योगदान देने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और सिस्टम लाने पर भी विचार कर रहे हैं।”
केन ने कहा कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र सरकार की कई नीतिगत पहलों पर सवार होकर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि थेल्स, सैन्य प्लेटफार्मों और समाधानों का एक प्रमुख उत्पादक बनने की अपनी खोज में भारत का एक प्रमुख भागीदार बनना चाहेगा।
उन्होने अपने आधिकारिक बयान में आगे कहा कि “हम अपने या अपने भागीदारों के साथ उपकरणों का उत्पादन करके ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत को अपने रक्षा उत्पादन का विस्तार करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। साइबर सुरक्षा समाधान, एआई एप्लिकेशन और बिग डेटा एनालिटिक्स विकसित करने के लिए भारत के पास एक अच्छा टैलेंट पूल है।”
भारत द्वारा अगले पांच वर्षों में रक्षा उपकरणों की खरीद में लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है, इसलिए लगभग सभी प्रमुख वैश्विक रक्षा उद्योगों की नजर इस पर टिकी हुई है। थेल्स के अध्यक्ष और सीईओ ने यह भी संकेत दिया कि कंपनी उत्पादों और सैन्य समाधानों की एक श्रृंखला के लिए कई भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम करने पर विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अब कंपनी की वैश्विक उत्पादन शृंखला हेतु कच्चे माल का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है और अगले पांच वर्षों में थेल्स भारत से खरीद को दोगुना करने जा रहा है। अत: भारत अब हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय देश है।
चीन के विस्तारवादी नीति ने युद्ध के नए आयामों को खोल दिया है। जमीनी स्तर पर चीजें भले शांत हो जाए लेकिन ड्रैगन द्वारा उत्पन्न साइबर खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, “चीन हम पर साइबर हमले करने में सक्षम है जो हमारे सिस्टम की एक बड़ी मात्रा को बाधित कर सकता है।” हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नेशनल साइबर पावर इंडेक्स वर्तमान में साइबर पावर में चीन को दूसरे स्थान पर रखता है। वहीं, भारत दुनिया के सबसे अधिक साइबर हमलों को झेलनेवाले देशों में से एक है।
चीन जानता है कि भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे सीमा पर उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण चीन ने गलवान में देखा। अत: जब वो गलवान में हारा तो उसने साइबर आक्रमण कर मुंबई में ब्लैकआउट को अंजाम दिया। हमें समझना होगा कि भविष्य का रण जमीन पर न होकर कंप्यूटर के माध्यम से अन्तरिक्ष में लड़ा जाएगा। चीन इसके लिए तीव्र गति से तैयारी कर रहा है। भारत का ये सौदा उसे अभेद्य रक्षा कवच प्रदान करेगा और हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों को उत्तम सुरक्षा मुहैया कराएगा।
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