किसानों की योग्यता को तकनीकी कुशलता से जोड़ रही मोदी सरकार

11-10-2021 खरीफ फसलों का सीजन अब खत्म होने को है। उम्मीद जताई जा रही है कि सारे रिकाड्र्स को तोड़ते हुए भारतीय किसान इस बार रिकार्ड तोड़ चावल का उत्पादन करेंगे। इन सबके बीच एक बड़ा बदलाव भी देश में हो रहा है जो किसानों की योग्यता को तकनीकी कुशलता से जोड़कर लाभकारी बनाने वाला है। सरकार इस बार स्क्करूष्ट को छोड़ न्यूनतम समर्थन मूल्य को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए बड़ा बदलाव कर रही है।
अब तक राज्य की मंडियों में गजब का खेल होता था। किसान मंडी जाते थे। वहां पर एक आढ़तिया होता था जिसे आधे-पौने भाव पर धान बेच दिया जाता था। फिर मंडियों में रूस्क्क पर धान बेचकर लाभ कमाया जाता था। अब इस बार से इसमें बदलाव करते हुए, किसानों के भूमि लेखा जोखा के आधार पर सीधे किसानों से धान खरीदी की जाएगी और लाभ भी सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगा।
पंजाब और हरियाणा सहित कम से कम 10 राज्यों ने किसानों के भूमि रिकॉर्ड और डिजिटल मंडियों जैसे प्रमुख मापदंडों को एक केंद्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। मौजूदा खरीफ सीजन में धान की खरीद के दौरान क्रॉस चेकिंग के लिए इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि यह कदम सुनिश्चित करेगा कि रूस्क्क सीधे किसानों तक पहुंचे न कि व्यापारियों तक।
जबकि, अन्य 10 राज्य सभी विवरणों के साथ तैयार हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ‘न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स (एमटीपी)Ó के एकीकरण के उन्नत चरण में हैं, जिसे केंद्र सरकार ने सभी खरीद राज्यों को करने का निर्देश दिया है। इससे खरीद संचालन में बिचौलियों पर रोक लगाने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
अधिकारी नेबताया, “देश में करीब 23 प्रमुख खरीद राज्य हैं। उनमें से 10 ने अपने खरीद पोर्टलों में रूञ्जक्क हासिल कर लिया है, जिन्हें केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है।” उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख खरीद राज्य पहले ही एकीकृत हो चुके हैं और खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई है, और आगे तीन और राज्य उन्नत चरण में हैं और अगले कुछ दिनों में प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि “देश को खरीद कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता के अधिक स्तर प्राप्त करने में मदद करने के लिए संचालन का मानकीकरण आवश्यक है, जो अंतत: देश के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।”
इन फैसलों से कई बड़े बदलाव होंगे। पहला यह कि किसानों को तकनीक से जोड़ा जाएगा। दूसरा यह है कि आढ़तियों का, बिचौलियों का खेल खत्म होगा। तीसरा, देश में कुछ किसानों के नाम पर बड़ा अन्न भंडारण का बोझ बनना खत्म होगा।
ऐसे फैसलों से बहुत लाभ होगा और देश में किसानों की स्थिति सुधरेगी।