Urban Naxal जो नसल आतंकवादियों को कंट्रोल करते हैं

06-Apr-2021

नेटफ्लिक्स की सुप्रसिद्ध सीरीज़ ‘नार्कोसÓ में दिखाया जाता है कि कैसे कोलंबिया के कुछ धूर्त अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों के कारण सरकार दुर्दांत अपराधी पाबलो एसकोबार के विरुद्ध निर्णायक अभियान चलाने में असमर्थ रहती है, और वह खुलेआम कई सुरक्षाकर्मियों को गोलियों से भून देता है। लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएँ अब भारत में भी दिखने लगी हैं, जहां चंद अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के निर्णयों के कारण वरावर राव जैसे शहरी नसलियों को खुली छूट दी जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम अभी हाल ही की सुकमा त्रासदी में देखने को मिला है।

सुकमा बीजापुर में हाल ही में बीएसएफ़ और सीआरपीएफ के संयुक्त काफिले पर कायराना हमला हुआ, जिसमें 24 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए और 30 के लगभग सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इस हमले में नसलियों को भी काफी नुकसान हुआ है, परंतु आधिकारिक तौर पर केवल 2 नसलियों की लाशें रिकवर हुई हैं। तो इसका शहरी नसलियों से या संबंध है? दरअसल अभी हाल ही में नसली नेता वरावर राव को स्वास्थ्य कारणों से बॉबे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन इसके प्रति महाराष्ट्र में पिछड़ों और आदिवासियों के समूह ने आपाि जताते हुए सुप्रीम कोर्ट एवं बॉबे हाई कोर्ट को एक पत्र लिखते हुए वरावर राव को दी गई जमानत और जमानत देने वाले न्यायाधीश के पुन: निरीक्षण की मांग की है।

यह पत्र ‘कयुनिस्ट हिंसा पीडि़त आदिवासी दलित संघर्ष कमिटीÓ की तरफ से लिखा गया जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। इस पत्र के जरिए इस समिति का कहना है कि वरवारा राव को जमानत देने के फैसले से नसली हिंसा के शिकार दलित और आदिवासी काफी पीडि़त हैं। पत्र के अंश अनुसार, “वरावर राव माओवादी है और देश भर में हिंसक माओवादियों का खुलेआम वकालत और समर्थन करता है। हम सभी नसल पीडि़त लोग आपसे दरवास्त करते हैं कि जज एस एस शिंदे द्वारा आज तक सुनवाई किए हुए मामलों की सर्वोच्च न्यायालय के जजों की कमिटी द्वारा जाँच हो तथा जज शिंदे द्वारा आज तक अर्जित की गई संभाव्य अवैध संपाि की जाँच इनकम टैस विभाग द्वारा करने की अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय करे।”

एक महीने पहले एक अप्रत्याशित निर्णय में बॉबे हाई कोर्ट ने 6 महीने के लिए चिकित्सा आधार पर 81 वर्षीय कवि-कार्यकर्ता और भीमा कोरेगाँव मामले के आरोपित वरवरा राव को जमानत दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और मनीष पितले की पीठ ने पारित किया था। इस बात से नसल हिंसा से पीडि़त दलितों और आदिवासियों का समूह काफी चिंतित है, जिन्होंने न्यायाधीश एस एस शिंदे के बैकग्राउंड की जांच करने की भी याचना की है। लेकिन वरावर राव जैसे लोग बेधड़क कैसे अपने नापाक गतिविधियों को अंजाम दे पाते हैं? आखिर ऐसा या उनके पास है कि न्यायालय तक उन्हे छोडऩे को विवश हो जाती है? दरअसल इन शहरी नसलियों के पीछे एक पूरी प्रणाली, एक ईकोसिस्टम है, जो इन्हे हर प्रकार से संरक्षण देती है। इन्हे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे भगत सिंह के बाद यही देश के असली जननायक हैं।

उदाहरण के लिए विवादित लेखिका अरुंधती रॉय को ही ले लीजिए। इनके लिए जंगलों में तांडव मचाने वाले उपद्रवी नसली या आतंकी नहीं, बल्कि बंदूक पकड़े गाँधीवादी है। इनके लिए ये नसली अत्याचारी सरकार के विरुद्ध निर्दोष आदिवासियों का अपना युद्ध है, जबकि सच्चाई तो यह है कि ये नसली आदिवासियों को भी चैन से नहीं रहने देते। अब जब सुकमा बीजापुर में हुए नसली हमले में 22 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए, तो वरावर राव जैसे शहरी नसलियों को दी जा रही सहूलियतें स्पष्ट तौर से कठघरे में आती हैं। आखिर ऐसी या सेवा वरावर राव जैसे लोगों ने की है, कि उन्हे ये जानते हुए भी रिहा किया जाता है कि इनका बाहर रहना देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक है? इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, तो जब भी देश पर संकट आया, वामपंथियों ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन वरावर राव जैसे शहर नसलियों को खुलेआम घूमने देने के कारण ही आए दिन हमारे सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस बात का जवाब कौन देगा?