सेबी ने विदेशियों के लिए डिजिटल केवाईसी की मंजूरी दी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को विदेशों में निवास करने वाले लोगों के लिए केवाईसी (केन योर कस्टमर) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मानकों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले विदेशी निवेशकों को अब भारत शारीरिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से अपना केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
संशोधित नियम 3 दिसंबर से प्रभावी रहेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एनआरआई, ओसीआई कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश का प्रक्रिया सरल बनाना है। हालांकि, जो निवेशक एफएटीएफ मानकों का पालन न करने वाले देशों में रहते हैं, उन पर मौजूदा भौतिक सत्यापन नियम लागू ही रहेंगे।
इस नए ढांचे के तहत, बाजार मध्यस्थों को योग्य ग्राहकों से डिजिटल रूप में केवाईसी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज स्वीकार करने की स्पष्ट अनुमति दी गई है। एक बड़ी सुविधा के रूप में, निवेशक अब एक वित्तीय संस्था से प्राप्त अपना केवाईसी रिकॉर्ड दूसरे मध्यस्थ के साथ भी शेयर कर सकेंगे। इससे बिना पूर्ण भौतिक सत्यापन के भी बाजार में लेनदेन की प्रक्रिया तेज होगी।
निवेशकों को अपने पासपोर्ट और जहां आवश्यक हो, ओसीआई कार्ड की डिजिटल प्रतियां जमा करनी होंगी। विदेश में निवास के पते को प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। ग्राहक अपना फॉर्म डिजिटल या भौतिक दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते वे वीडियो सत्यापन के दौरान पुष्टि किए जाएं।
सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, सेबी ने निर्धारित किया है कि वीडियो सत्यापन के दौरान एक अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस प्रक्रिया का समवर्ती ऑडिट भी किया जाएगा। अंतिम जांच-पड़ताल की जिम्मेदारी मध्यस्थों की ही रहेगी, और उन्हें निवेशक के जोखिम स्तर के आधार पर अतिरिक्त पुष्टि करना होगा। सफलतापूर्वक पूर्ण होने के तीसरे कार्य दिवस तक सभी रिकॉर्ड केआरए पर अपलोड किए जाने चाहिए। यह संशोधन मौजूदा ग्राहकों के पुनः केवाईसी प्रक्रिया पर भी लागू होगा।
