सरकार की चावल खरीद अब तक 52.06 मिलियन टन तक पहुंची; 1.6 लाख करोड़ रुपये एमएसपी भुगतान करता है

खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 2022-23 के विपणन सत्र में सरकार की चावल की खरीद अब तक 52.06 मिलियन टन तक पहुंच गई है, जिससे 1.12 करोड़ किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी का लाभ मिला है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की खरीद करता है। केंद्र ने 2022-23 मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में 62.60 मिलियन टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है।

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FCI ने 2021-22 मार्केटिंग सीजन के दौरान 57.58 मिलियन टन चावल की खरीद की थी।

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक चालू खरीफ विपणन सत्र में 22 मई तक कुल 5.20 करोड़ टन चावल की खरीद की गई।

उपार्जन अभियान से 1.12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। एक बयान में कहा गया है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में लगभग 1,59,659.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

सरकार ने चालू वर्ष के लिए ‘कॉमन’ ग्रेड धान का एमएसपी 2,040 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ‘ए’ ग्रेड धान का एमएसपी 2,060 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान के अनुसार, चावल उत्पादन 2022-23 फसल वर्ष के लिए रिकॉर्ड 135.54 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 129.47 मिलियन टन था।

मंत्रालय ने कहा कि खरीद केंद्रों पर लाया गया धान जो निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों के भीतर है, उसे निर्धारित एमएसपी पर खरीदा जाता है।

यदि किसानों को अन्य खरीददारों जैसे व्यापारियों/मिल मालिकों आदि से समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज उन्हें बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। एफसीआई और राज्य सरकार/एजेंसियां ​​यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को अपनी उपज समर्थन मूल्य से नीचे बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।

एफसीआई और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तारीख आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी मिलती है।