सूत्रों ने रविवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने कर दरों में बढ़ोतरी पर राज्यों से विचार नहीं मांगा है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहे मंत्रियों के पैनल को अभी अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी है।
यह कहते हुए कि 143 वस्तुओं पर दरों में बढ़ोतरी पर राज्यों से विचार नहीं मांगा गया है, सूत्रों ने कहा, आधे से अधिक वस्तुओं को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों का एक पैनल गठित किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीकों का सुझाव देगा।
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