इस समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई-कॉमर्स सहित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
भारत और यूएई ने शुक्रवार को द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के रूप में डब किए गए समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री द्वारा हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किया गया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए गोयल ने कहा कि यह एक व्यापक और संतुलित व्यापार समझौता है।
“यह दोनों पक्षों के लिए व्यापार के बड़े अवसर खोलता है। समझौते से हमारे द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिलेगी, ”गोयल ने कहा।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समझौता भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा, जिसमें बढ़ी हुई बाजार पहुंच और कम टैरिफ शामिल हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सीईपीए अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 60 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर कर देगा।
पिछले साल सितंबर में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने औपचारिक रूप से व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी।
इस समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई-कॉमर्स सहित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
इस तरह के समझौतों के तहत, दो व्यापारिक भागीदार अपने बीच व्यापार किए गए माल की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करते हैं। इसके अलावा, वे सेवाओं में व्यापार बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी उदार बनाते हैं।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 43.3 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। निर्यात 16.7 बिलियन अमरीकी डालर का था और आयात 2020-21 में 26.7 बिलियन अमरीकी डालर था। 2019-20 में टू-वे कॉमर्स 59.11 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
यूएई अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों का प्रवेश द्वार है।
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