अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2021-22 में 5,923.64 करोड़ रुपये की तुलना में 5,703.65 करोड़ रुपये मिले।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को मंगलवार को केंद्र सरकार की सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में 2022-23 के बजट में 35,581.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 5 अगस्त, 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था – अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद। दोनों केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में केंद्रीय शासन के अधीन हैं।
जम्मू-कश्मीर को जहां 2022-23 के लिए 35,581.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं, वहीं 2021-22 में 34,704.46 करोड़ रुपये, लद्दाख को 5,958 रुपये दिए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के समान है।
जम्मू और कश्मीर के बजट में अधिकांश धनराशि – 33,923 करोड़ रुपये – केंद्रीय सहायता के तहत है।
डल नगीन झील के पुनर्वास के लिए अनुदान के रूप में 273 करोड़ रुपये और यूटी आपदा प्रतिक्रिया कोष में योगदान के लिए 279 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए गए हैं।
बजट में केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय के लिए 500 करोड़ रुपये, रतले 800 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के लिए इक्विटी के रूप में 476.44 करोड़ रुपये और 624 मेगावाट की किरू जलविद्युत परियोजना के लिए इक्विटी योगदान के लिए 130 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए गए हैं।
अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2021-22 में 5,923.64 करोड़ रुपये की तुलना में 5,703.65 करोड़ रुपये मिले।
लक्षद्वीप को 1,394.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1,296.26 करोड़ रुपये था।
चंडीगढ़ को 2021-22 में दिए गए 4,428.25 रुपये की तुलना में 4,846.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 2,374.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में यह 2,312.80 करोड़ रुपये था।
बजट में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को हस्तांतरण के रूप में 1,168 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।
1,729.79 करोड़ रुपये की राशि को पुडुचेरी को हस्तांतरण के रूप में भी दिखाया गया है।
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