प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को नए-नए मजबूत विपक्ष ने तिरस्कार के साथ लिया है। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की है, जबकि उसके इंडिया ब्लॉक के सहयोगी इस बात पर एकमत हैं कि यह “कुर्सी बचाओ” बजट है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस शब्द को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया है। लेकिन उनकी नाराजगी कहीं और थी।
श्री यादव ने आज संवाददाताओं से कहा, “यह तो समझ में आता है कि उन्हें अपनी सरकार बचानी है और उन्होंने बिहार तथा आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, क्या यहां किसानों के लिए कुछ है?”
उन्होंने कहा, “यह उनका 11वां बजट है और यह अजीब है कि लोग अभी भी जीवित हैं। जो समस्याएं पहले थीं – महंगाई, बेरोजगारी (अभी भी हैं)। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, तो निवेश की स्थिति क्या है? वे बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी बड़ी परियोजना पूरी नहीं हुई है।”
श्री यादव ने निजी क्षेत्र के सहयोग से सरकार के बड़े कौशल विकास कार्यक्रम की भी आलोचना की।
उन्होंने कहा, “उन्होंने 10 साल तक बेरोजगारी पैदा की। और अब वे इसे हल करने की उम्मीद कर रहे हैं, वह भी टुकड़ों-टुकड़ों में नौकरियों के ज़रिए। देश के युवाओं को स्थिर नौकरियों की ज़रूरत है। वे सिर्फ़ एक साल का प्रशिक्षण दे रहे हैं।”
सुश्री बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज पर कटाक्ष करते हुए इसे “कुर्सी बचाओ बजट” कहा।
उन्होंने कहा, “उन्होंने सहयोगियों के लिए बजट पेश किया है, जिससे उनकी सीटें बच जाएंगी। यह बजट उनके एनडीए सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश रखने के लिए है।”
“कुर्सी बचाओ” विशेषण का प्रयोग राहुल गांधी ने भी किया था।
“कुर्सी बचाओ” बजट.
– सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे करना।
– मित्रों को खुश करना: एए को लाभ, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं।
– कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस घोषणापत्र और पिछले बजट।
राहुल गांधी (@RahulGandhi) 23 जुलाई, 2024
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की प्रमुख कौशल विकास घोषणा सीधे उसके घोषणापत्र से ली गई है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे “नकलची (कॉपी-पेस्ट)” बजट कहा है।
वरिष्ठ पार्टी नेता पी चिदंबरम ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस घोषणापत्र एलएस 2024 पढ़ा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पेज 30 पर उल्लिखित रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) को वस्तुतः अपना लिया है… काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। मैं जल्द ही छूटे अवसरों की सूची दूंगा।”
तृणमूल के कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल के लिए कुछ नहीं है, जहां भाजपा ने अपनी जमीन खो दी है। उन्होंने कहा, “यह बजट भारत के लिए नहीं है। उन्होंने बंगाल को कुछ नहीं दिया है। वे बंगालियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाजपा बंगाल से खत्म हो जाएगी।”
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा कि सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विकास के लिए बिहार को आवंटित 26,000 करोड़ रुपये की सहायता एक “झुनझुना” है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और विशेष वित्तीय सहायता शामिल है।
