‘धर्मनिष्ठ हिंदू’ होने के कारण कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को सीएम पद से किया नजरअंदाज: रिपोर्ट

कांग्रेस द्वारा सिद्धारमैया के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के घंटों बाद, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डीके शिवकुमार की सीएम बोली को हिंदू धर्म के प्रति उनके समर्पण के लिए पार्टी के आलाकमान का समर्थन नहीं मिला।

‘पांच कारण क्यों कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया को चुना’ शीर्षक से एक लेख में, अखबार ने कहा कि सिद्धारमैया एक मजबूत वाम पृष्ठभूमि से थे, जबकि शिवकुमार को ‘धर्मनिष्ठ हिंदू’ माना जाता था।

वामपंथी पृष्ठभूमि से आने वाले सिद्धारमैया को आरएसएस और भाजपा के एक मजबूत वैचारिक विरोधी के रूप में देखा जाता है। जबकि शिवकुमार का किसी भी दक्षिणपंथी समूह के साथ कोई संबंध नहीं है, उन्हें एक कट्टर हिंदू के रूप में देखा जाता है जो अक्सर धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं और अपने धार्मिक झुकाव को छिपाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा निर्णय कर्नाटक के धार्मिक रूप से ध्रुवीकृत वातावरण के आलोक में किया गया था।

“अगर राजनीतिक माहौल धार्मिक रूप से ध्रुवीकृत नहीं होता जैसा कि आज कर्नाटक में है, तो यह बहुत समस्या पैदा नहीं कर सकता था। कई लोगों का मानना ​​है कि मुस्लिम वोट जेडी (एस) से कांग्रेस में स्थानांतरित हो गया है, जो राज्य में कांग्रेस को मजबूती से समर्थन देने के संकेत के रूप में है। अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ, ध्रुवीकरण और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।

अखबार ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस ने अपने वैचारिक ‘गैर-हिंदू’ झुकाव को बरकरार रखने और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की उम्मीद में सिद्धारमैया के पीछे अपना वजन डाला।

“ऐसी परिस्थितियों में, पार्टी आलाकमान को उस उम्मीदवार का समर्थन करना पड़ा, जिसका वैचारिक झुकाव भाजपा-आरएसएस का विरोध करने और मुस्लिम वोटों को हथियाने के पार्टी के एजेंडे के साथ मजबूती से जुड़ा था,” यह बताया।

PFI और SDPI से कांग्रेस की डील है

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए PFI और उसकी राजनीतिक शाखा SDPI के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप SDPI ने 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे।

केरल और तमिलनाडु की तुलना में, पीएफआई का प्रभाव कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहा था, और रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उन्होंने आरएसएस नेताओं सहित हिंदू धर्म से जुड़े प्रमुख लोगों को निशाना बनाते हुए एक हिटलिस्ट तैयार की थी।

एक महत्वपूर्ण विकास में, पुत्तूर में एक पूरे सामुदायिक हॉल को कथित तौर पर एक हथियार डिपो में बदल दिया गया था, जिसे बाद में एनआईए ने अपने छापे के दौरान जब्त कर लिया था।

जबकि चुनाव अभियान में ध्रुवीकरण का खतरनाक स्तर देखा गया, विपक्षी दलों ने हिजाब के मुद्दे को उठाया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने हिंदू कार्यकर्ता समूह, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया, यह विश्लेषण करने योग्य है कि कैसे ध्रुवीकरण ने कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने में मदद की और विधानसभा चुनावों में विजयी होने के लिए हिंदू वोटों को विभाजित करें।

सुन्नी उलमा बोर्ड प्रमुख ने की मुस्लिम डिप्टी सीएम पद गृह मंत्रालय की मांग

इस बीच, सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की कि मुस्लिम समुदाय के विजयी उम्मीदवारों में से एक मुस्लिम को कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए।

उन्होंने पांच मुस्लिम विधायकों के लिए गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य विभाग जैसे विभाग भी मांगे। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के प्रमुख शफी सादी ने दावा किया कि 72 निर्वाचन क्षेत्र केवल मुसलमानों के कारण कांग्रेस के हाथों में गए।