नया सचिवालय भवन, इसे क्यों बनाया गया, केसीआर ने 8 साल तक पुराने में प्रवेश क्यों नहीं किया और यह तेलंगाना के गौरव का प्रतीक क्यों नहीं है

केसीआर ने हाल ही में तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। उनके बेटे केटीआर के एक न्यूज हैंडल, जो KTR_news (और जिसके लगभग 6 लाख फॉलोअर्स हैं) ने दावा किया कि किसी अन्य राज्य ने नया सचिवालय नहीं बनाया (इस तरह के कई अन्य अजीब दावों के बीच)। नए सचिवालय का निर्माण इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि इस भवन की सख्त आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि केसीआर शारीरिक रूप से इसमें कदम नहीं रख सकते थे क्योंकि यह उनके अनुसार वास्तु के अनुरूप नहीं था।

वर्ष 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केसीआर ने घोषणा की कि मौजूदा सचिवालय भवन का वास्तु बहुत खराब है, और इसीलिए किसी भी मुख्यमंत्री ने वहां कभी अच्छा समय नहीं बिताया। वह इस तथ्य का जिक्र कर रहे थे कि वर्ष 1956 (जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था) से वर्ष 2004 तक, राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी भी पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया (चंद्रबाबू ने 9 साल किए लेकिन पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया) . वाईएसआर पूर्ण कार्यकाल (2004 से 2009) पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2009 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वाईएसआर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, हमने शेष 4 वर्षों में 2 और मुख्यमंत्री देखे और फिर राज्य का विभाजन हुआ।

वह इस इतिहास की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी कर रहे थे कि मौजूदा सचिवालय भवन मूल रूप से उनके लिए काम करने के लिए सुरक्षित नहीं है (हालांकि उन्होंने वास्तव में दावा किया था कि यह तेलंगाना के लिए अच्छा नहीं था)! केसीआर ने मौजूदा इमारत की खराब स्थिति के बारे में कुछ अन्य बिंदु भी रखे, जिन पर हम इस लेख में बाद में चर्चा करेंगे। केसीआर यहां से काम भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2015 से ही सचमुच घर से काम करना शुरू कर दिया था!

इस समय (2015) में, केसीआर ने दावा किया कि नए सचिवालय के निर्माण की लागत ~ 150 करोड़ होगी, और वह शहर में चेस्ट अस्पताल की इमारत को ध्वस्त कर देगा। हेरिटेज चेस्ट अस्पताल भवन को गिराए जाने के इस फैसले पर लोगों में व्यापक आक्रोश था। इस आक्रोश ने केसीआर को यहां प्रस्तावित नए भवन से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

कुछ समय बाद, केसीआर ने बाइसन पोलो मैदान – रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले मैदान – देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। प्रधान मंत्री ने वर्ष 2017 में उसी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, नागरिकों में फिर से आक्रोश था; और साथ ही, इस भूमि के हस्तांतरण की वास्तविक शर्तों पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच की बारीकियां बहुत लंबी हो रही थीं (भले ही उच्च न्यायालय ने बाइसन पोलो ग्राउंड पर निर्माण को मंजूरी दे दी थी)। इस समय (2018) में, केसीआर ने दावा किया कि नए सचिवालय के निर्माण की लागत 250 करोड़ होगी।

वर्ष 2019 में, जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली एपी सरकार ने मौजूदा सचिवालय भवन के 58% हिस्से को तेलंगाना सरकार को सौंपने का फैसला किया। मौजूदा इमारत और जिस जमीन पर वह है, उसके 100% स्वामित्व के साथ, केसीआर अब मौजूदा सचिवालय भवन को गिराने और इस स्थान पर एक नया निर्माण करने का फैसला करता है।

अब इसे याद रखें- 2015 में केसीआर हमें बताते हैं कि नए सचिवालय के निर्माण की अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपये है। 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने इसे बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया था। एक बार साइट फाइनल हो जाने के बाद, उन्होंने वर्ष 2021 में इस भवन के लिए 610 करोड़ रुपये आवंटित किए। अप्रैल 2023 में भवन के उद्घाटन के समय एक मंत्री ने हमें बताया कि इस भवन के लिए अंतिम लागत लगभग 800 करोड़ हो सकती है!

2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में; 2015 में विधानसभा में एक भाषण में; और साथ ही, वर्ष 2018 में विधानसभा में एक लंबे भाषण में, केसीआर ने पुराने सचिवालय भवन के खिलाफ कुछ बिंदु रखे। उन्होंने बताया कि चूंकि सचिवालय परिसर में अलग-अलग इमारतें हैं और इसलिए अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण बैठकों के लिए इमारतों के बीच से गुजरना बहुत मुश्किल होता है; विभिन्न विभागों के प्रमुख शहर भर में बिखरे हुए हैं और सचिवालय में बैठकों के लिए आते समय ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। केसीआर हमें बताते हैं कि यहां तक ​​कि जिन बैठकों के लिए उन्होंने बुलाया है, अधिकारियों को प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए इधर-उधर जाना पड़ता है। यह सब सुनकर आप सोचेंगे कि नया भवन बनाना तर्कसंगत है।

हालांकि, कोई भी तर्क पूरे 9 साल तक केसीआर के सचिवालय में आने से इनकार करने की व्याख्या नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने घर से बैठकें कीं, जो अभी भी मौजूदा सचिवालय भवनों से दूर है। सिर्फ विभागाध्यक्षों को ही ट्रैफिक से गुजरना पड़ रहा था, अब मंत्रियों, सचिवों और किसी और को, जिसे सीएम से मिलना होता था, हैदराबाद के दुश्वार ट्रैफिक से होकर उनके घर तक जाना पड़ता था. पूरे 8 साल तक। केसीआर इतने सारे लोगों को यातना देकर ठीक कैसे हो सकते हैं जबकि यह दावा करते हैं कि पहले कुछ ही लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था?

केसीआर ने दावा किया कि पुरानी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी ठीक नहीं है। नागरिक इस उपाख्यान का उल्लेख किए बिना नहीं रह सके जब नए सचिवालय के निर्माण के अंतिम चरण में एक बड़ी आग लग गई! केसीआर ने दावा किया कि एचओडी सचिवालय में नहीं बैठते हैं। अंदाजा लगाइए – उन्हें अभी भी नए सचिवालय में जगह नहीं मिली है। वे एक ऐसी इमारत में बैठेंगे जो सचिवालय के थोड़ा करीब है – कब से कोई नहीं जानता।

केसीआर की भाग्यशाली संख्या 6 है। इसलिए, नए सचिवालय में 6 कार्यशील तल (एलजी, यूजी और 6 तल) हैं; छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय है। केसीआर ने नए सचिवालय में पहले दिन 6 मिनट में 6 फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इस पर पूरा अंग्रेजी मीडिया खामोश था और कुछ ने तो चमक बिखेरने वाली रिपोर्ट भी लिखीं। सरकार का एक आधिकारिक भवन वर्तमान मुख्यमंत्री के लकी नंबर और वास्तु मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ठीक उसी स्थान पर बनाया गया था, जहां पुरानी इमारत मौजूद थी। इसे बनाने में केसीआर को 8 साल लगे थे। और इन सभी 8 सालों में वे सचिवालय भी नहीं आए क्योंकि उनके अनुसार यह वास्तु के अनुरूप नहीं था। इमारत की भव्यता स्पष्ट रूप से एक विक्रय बिंदु है (ताजमहल की तुलना में उच्चतम बिंदु स्पष्ट रूप से – जैसे कोई परवाह करता है!)

इसके पीछे तर्क और योजना को देखते हुए नए भवन के खिलाफ आक्रोश पूरी तरह से जायज लगता है। इसे तेलंगाना के गौरव का प्रतीक बनाने की जरूरत नहीं है। यह केवल वर्तमान मुख्यमंत्री के विश्वासों को पूरा करने के लिए किया जाने वाला व्यय है।